केन्द्र सरकारको टेण्डर प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण छ : महानगर प्रमुख कोइराला

केन्द्र सरकारको टेण्डर प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण छ : महानगर प्रमुख कोइराला



स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार हो । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा अनुसार जनताले तत्कालै महसुस गर्ने सरकारको रुपमा स्थानीय तहले अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । केही पालिकाहरुले जनताको माग र आवश्यक्तालाई पूरा गरेका छन् । तर, केही पालिकाहरु भने सामान्य कार्य गर्न पनि असमर्थ छन् । कतै भने गाउँगाउँमा सिंहदरबार होइन छोटे राजाहरुको शासन जस्तो देखिन्छ ।

भाषणमा राजनीति सेवा हो भन्दै व्यवहारमा शासन गर्नेहरु पनि देखिएका छन् । यसोहुँदा स्थानीय सरकारको भूमिकामा बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

यसैबीच विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइराला निर्वाचन अघिका प्रतिवद्धताहरु अनुसार नै आफूले कामकारवाही अगाडि बढाइरेको दाबी गर्छन् । महानगर प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि अहोरात्र महानगरकै काममा खटिरहेको उनको भनाइ छ । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, संघ संस्थाहरु र जनतासँग समन्वय गरेरै महानगरको विकास अगाडि बढिरहेको उनले बताएका छन् । यसै सन्दर्भमा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालासँग ग्लोब नेपालका रामनाथ कुँवरले गरेको कुराकानी :

विराटनगर महानगरपालिकामा दोस्रो कार्यकालको लागि तपाईँहरु निर्वाचित भएर आएपछि के कस्ता कामहरु गर्नुभयो ? हालसम्मको प्रगति समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

हामी निर्वाचित भएर आएपछि महानगरपालिकामा सरसफाइका काम एकदमै प्रभावकारी रुपमा गर्दै आएका छौं । यहाँ आउने जो कोहीले पनि त्यो महसुस गर्छ । पहिला बर्खामा मात्रै नालाहरु सफा गर्ने चलन थियो । तर हामीले अहिले हिउँदबाटै नालाहरु सफा गरेर हाम्रो सबैभन्दा मुख्य डुवानको समस्याबाट विराटनगर मुक्त भएको छ । त्यो काममा हामी ९९ प्रतिशत सफल भएका छौं ।

त्यसैगरी नेपालको पूर्वी दक्षिण भागमा प्लेनबाट उडेर हेर्ने हो भने सबैभन्दा उज्यालो भाग विराटनगर महानगरपालिका नै देखिन्छ । किनभने हामीले सडक बत्तिलाई सहि तरिकाले सबै ठाउँमा लगाएका छौं । राति १२ बजे हिड्दा पनि दिउँसै जस्तो देखिने वातावरण बनेको छ ।

विराटनगरमा ४-५ वटा पार्कहरु बनोस् भन्ने महानगरवासीको चाहना थियो । त्यसअनुसार हाम्रो पाँचवटा पार्क बनाउने योजनामा काम भइरहेको छ । त्यो सम्भवतः यो वर्ष पूरा हुन्छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभागृह बनाइरहेका छौं । विराटनगरमा जन्मिनुभएका ७ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई प्रतिविम्वित गर्ने गरी एउटा ‘प्रधानमन्त्री पार्क’ पनि बनिरहेको छ ।

सुशासनको कुरामा पनि हामी एकदमै कडाइका साथ अघि बढिरहेका छौं । विगतका कमजोरीहरुलाई सुधार्दै विराटनगर महानगरपालिका अगाडि बढिरहेको छ । भौतिक विकासको कुरा गर्दा हाम्रोमा ७५० किलोमिटरको सडक नेटवर्क छ । त्यसमा ३५० किलोमिटर जति बनिसकेको छ । अरु बनाइरहेका छौं । हामीले हिले सडक सबैलाई ‘ग्रर्‍याबेल’ गर्ने भनेर काम गरिरहेका छौं । बजेटले पुगेसम्म र भन्न पर्ने सबै निकायहरुमा भनेर हामी निरन्तर सडकको काममा पनि अगाडि बढिरहेका छौं ।

खानेपानीको २ अर्व ३० करोड रुपैयाँको योजना अगाडि बढाएका छौं । यो योजना सन् २०२५ सम्म पूरा गर्नेगरि काम अगाडि बढेको छ । यसरी नै अन्य सबै क्षेत्रका कामहरु पनि अगाडि बढिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य र शिक्षाको विकासलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?

स्वास्थ्यको कुरा गर्दा हामीसँग दुईवटा स्वास्थ्य केन्द्रहरु छन् । त्यसैगरी बर्थिङ सेन्टर भनेर हामीले अर्को पनि बनाएका छौं । १५-१५ बेडको दुईवटा अस्पताल बनाउने भनेर निर्णय पनि गरिसकेका छौं । यसमा केन्द्र सरकारसँग छलफल हुँदैछ । यस हिसाबले विराटनगरमा स्वास्थ्य सेवा सहज रुपमा भइरहेको छ ।

हामीले शिक्षालाई सबैभन्दा बढि प्राथमिकता दिएर कामहरु गरिरहेका छौं । विगतमा विराटनगरमा ३ वटा विद्यालयमा मात्रै शैक्षिक अवस्था राम्रो थियो । अहिले महानगरमा प्रायः सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा एकदमै राम्रो ढंगले पठनपाठन भइरहेको छ । यसमा अझै पनि व्यवस्थित गरेर लैजाने हाम्रो तयारी छ ।

दोस्रो आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरणमा हुनुहुन्छ । यो आर्थिक वर्षमा महानगरले प्राथमिकतामा के–के राखेको छ ?

शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारलाई हामीले मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गरेका छौं । यस वर्ष हामीलाई १३ अर्व रुपैयाँ केन्द्रबाट योजनामा आएको छ । ६४ करोड ५ लाख रुपैयाँ हाम्रो आम्दानी थियो । त्यसबाट ३५ करोड पुरानो भुक्तानी गरियो । त्यसकारणले धेरै ठूलो बजेट हामीले बनाउन सकेनौं । तर, यो साल हामीले जति योजनाहरु अगाडि ल्याएका छौं, ती सबैलाई पूरा गर्ने गरि बजेट ल्याइएको हो ।

महानगरको प्रमुख भएर काम गर्दा कस्ता चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्दो रहेछ ?

पालिका सरकारलाई सबैभन्दा मुख्य समस्या टेण्डर प्रक्रियामा रहेछ । कसरी भने, १० लाख भन्दा माथिको काम गर्दा टेण्डर प्रक्रियामा जानुपर्छ । यसमा धेरै कम्पनीहरुको प्रतिस्पर्धा हुन्छ । ४० प्रतिशतसम्म घटेर टेण्डर पार्ने गर्छन् । बाँकी रहेको ६० प्रतिशतले काम सम्पन्न हुँदैन । त्यसकारणले यो प्रक्रिया पालिका सरकारलाई नै जिम्मा लगाइदिएको भए, हामीले आफ्नो हिसाबले काम गथ्र्यौं । उदाहरणका लागि १०० रुपैयाँको योजनामा ५ रुपैयाँ खाए पनि ९५ रुपैयाँको त ठोस काम हुन्छ नी । त्यसो हुनाले टेण्डर प्रक्रिया केन्द्र सरकारको भएकोले हामीलाई काम गर्न असाध्यै गाह्रो भएको छ र पछाडि परेका छौं ।

हामीलाई अधिकार दिएमा काम गर्न एकदमै सहज हुन्छ । ठेकेदारलाई जिम्मा लगायो, उसले पैसा लान्छ, अनि काम गर्दैन । त्यसपछि खोजि गरिन्छ, उसले अदालत गएर स्टे अर्डर ल्याएको हुन्छ र हाम्रो अगाडि हाँसिराख्छ । न काम हुन्छ, यदि भएपनि एकदमै कमसल काम हुन्छ । त्यो हुँदाखेरी टेण्डरको प्रक्रिया नै केन्द्र सरकारको त्रुटिपूर्ण छ । यसलाई सच्याएर स्थानीय तहलाई वा जुन निकायले काम गर्ने हो उसैलाई अधिकार दिने हो भने काम गर्न सहज हुन्छ ।

यो पाँच वर्षे कार्यकालमा विराटनगरलाई कस्तो बनाएर छोड्ने योजना छ ?

हाम्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा भयो अझै ४ वर्ष बाँकी छ । हामी यो चार वर्षमा विराटनगर महानगरपालिकालाई हरेक हिसाबले व्यवस्थित, सुरक्षित, सुशासित, सुन्दर विराटनगर बनाउँछौं । हाम्रो कार्यकाल पूरा हुँदैगर्दा सबैले गर्व गर्न लायक विराटनगर बनाउँछौं । अहिलेसम्म हामीले निर्वाचनमा होमिदै गर्दा गरेको बाचा अनुसार नै कामहरु गर्दै आएका छौं । महानगरपालिकाका सबै जनप्रतिनिधिहरु एकजुट छौं । जनताको पनि हामीलाई भरपूर साथ छ । अन्य निकायको पनि साथ छ । यसरी नै अगाडि बढ्दा हामी हाम्रो उदेश्य हाँसिल गर्नेमा विश्वस्त छौं ।

यदि विराटनगरवासीले तपाईँसँग केही माग, गुनासो राख्नु पर्‍यो भने कसरी राख्न सक्छन् ? जनताको चाहना, माग एकातिर तपाईँको योजना अर्कोतिर त भएको छैन ?

त्यस्तो छैन । हामीले ‘टोलफ्री’ नम्बर पनि राखेका छौं । गुनासोहरु पठाउने इमेल आइडी पनि राखेका छौं । यसमा सबैले गुनासो, माग, सल्लाह सुझावहरु पठाउँछन् । मेरो आफ्नै फेसबुक र टिकटकमा पनि गुनासो र सुझावहरु आउँछन् । सबै गुनासो र सुझावलाई हामीले टिपोट गरेर राख्छौं । यसरी हाम्रो हरेक योजनामा जनसहभागिता छ । तर, जनताको चाहना असिमित छ, स्रोत साधन सिमित छ । वर्षमा २-३ पटक सार्वजनिक सुनुवाइ पनि हुन्छ । पछिल्लो समय विराटनगरवासीले महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने सोच राखेको देखिन्छ ।

तीन तहको सरकारमा फरक पार्टीको सरकार हुँदा र एउटै पार्टीको सरकार हुँदा पालिकालाई कस्तो असर पर्दो रहेछ ?

सरकारमा गएपछि तपाईँको वा मेरो सरकार भन्ने हुँदैन । सरकार सबैको हुनुपर्छ । कुनै पार्टीको मात्रै वा व्यक्तिको सरकार भनेर बुझ्नु गलत हुुन्छ । जनताले निर्वाचित गरेपछि सबैको सरकार हुन्छ । तर, हाम्रो प्रचलन के छ भने, फलानो पार्टीको सरकार आयो अब समन्वय हुँदैन भन्ने ठान्छौं । त्यस्तो हुँदैन । जहाँ जुनसुकै पार्टीको सरकार भएपनि आवश्यक्ता अनुसारको समन्वय हुन्छ । म नेपाली कांगे्रसबाट जितेर आएपनि सबै विराटनगरवासीको अभिभावक हो । त्यस अनुसार केन्द्र र प्रदेशमा फरक पार्टीको सरकार भएपनि खासै असर पर्दैन ।

योजना आयोगको नियम अनुसार पालिकाको आम्दानी, जनसंख्या, भूगोललगायत सबै हेरेर, सबैको हिसाब गरेर बजेट विनियोजन हुन्छ । त्यसो हुनाले जती बजेट काठमाडौं, भरतपुर र पोखरालाई पर्छ, त्यति हामीलाई पर्दैन । त्यो नियमले गर्दा हामीलाई ‘सौताको छोरा’ जस्तो व्यवहार भइरहेको छ । तरपनि हामीले आफ्नो मागहरुलाई सधैँ राखिरहेकै छौं ।

कोशी प्रदेशमा सरकार स्थायी नहुँदा महानगरलाई कस्तो असर परेको छ ?

यसले निकै समस्या गरेको छ । किनभने जुन योजनाहरु प्रदेश मार्फत् आएका थिए, ती सबै ओझेलमा परेका छन् । एउटा सरकार आउँछ एउटा निर्णय गर्छ, अर्को सरकार आउँछ अर्कै निर्णय गर्छ । यसले गर्दा समस्या छ । तरपनि धेरै ठूलो समस्या भने छैन । किनभने हामीले आफ्नो सरकार आफ्नै हिसाबले चलाएका छौं । प्रदेश आफ्नै हिसाबले चलेको छ । एक आपसमा सहयोग गर्ने भइ नै रहेको छ । तर, बजेट बनाउने समयमा समन्वय नहुँदा अप्ठेरो हुन्छ । जनताको माग एकातिर योजना अर्कोतिर जस्तो भएको छ । भविष्यमा यो विषयलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, ठूला चाडपर्व आउँदैछन् । यसमा महानगरले बजार अनुगमन र व्यवस्थापन कसरी गर्ने योजना छ ?

हामीले गर्नुपर्ने अनुगमन र व्यवस्थापनमा कमी राख्दैनौं । त्यसमा म विराटनगरवासीलाई सुरक्षित भएर चाडपर्व मनाउन अनुरोध गर्छु । त्यसैगरी बजारमा किनमेल गर्दा कहीँ कमिकमजोरी र तलमाथि भएको देख्नुभयो भने हामीलाई तुरुन्तै सूचना गर्नुहोला भनेर म आग्रह गर्छु र सबैलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु ।