काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० लाई सरोकारवालाका माग र सरकारले विभिन्न पक्षसँग गरेका सहमतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी पारित गर्न आग्रह गरिएको छ ।

सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदले उक्त आग्रह गरेका हुन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले सो विधेयकमाथिको सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेका थिए । विधेयकलाई जनताको सुझावका लागि प्रचार गरियोस् भनी सांसद गणेश पराजुलीले राखेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।

छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विधेयकमा सरोकारवालाका धेरै चासो रहेको बताए । विद्यार्थीको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाका सवाल, शिक्षक, कर्मचारी, व्यवस्थापन समिति, राहत शिक्षक, बाल विकास शिक्षक, स्थानीय सरकारसँगको समन्वय आदिलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले संविधानको मूल्य, मान्यता र भावनाअनुसार सरोकारवालाका आवाजलाई सम्बोधन गरी सहमतिका आधारमा विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले भने, “सांसदले आफ्नो दृष्टिकोणका आधारमा विधेयक बनाउने हो । प्रस्तुत संविधानका भावनाभन्दा बाहिर जान सकिँदैन । संसद्को कार्यक्षेत्रलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र) सांसद जनार्दन शर्माले विधेयकसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले गरेको सहमतिलाई सरकारले प्रस्तुत गरेपछि त्यसलाई सहमतिका आधारमा ल्याउन आफूहरु तयार हुने बताए । उनले शिक्षाको गुणस्तरवृद्धि र आम सरोकारवालाको चासोलाई सम्बोधन गर्न विधेयकसक्षम हुनुपर्ने बताए ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीपकुमार यादवले स्वार्थ समूहलाई हाबी हुन नदिई नेपाल शिक्षक महासङ्घ र राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिसँग भएका सहमति अक्षरशः पालना हुनुपर्ने बताए ।