जब मुलुकमा जनताले न्याय र सुशासनको अनुभूति गर्न पाऊॅंदैनन् तब विद्रोहको आगो सल्किन केहीबेर लाग्दैन , चाहे त्यो जुनसुकै शासन प्रणाली किन नहोस् । यतिखेर चुलिंदो भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र बढ्दो महंगीका कारण नागरिकहरुमा वितृष्णा दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । नेपालमा भ्रष्टाचारबारे चर्चा गर्दा आममानिसहरूमा आर्थिक भ्रष्टाचारलाई मात्र जोडेर हेर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ र उनीहरूमा यसका अन्य पक्षहरू जस्तै, नैतिक सामाजिक भ्रष्टाचार र नीतिगत भ्रष्टाचार बारे चेतनाको विकास कमै मात्र भएको देखिन्छ । हाल आएर समाजको एउटा चेतनशील वर्गले भने नैतिक ,सामाजिक भ्रष्टाचार र नीतिगत भ्रष्टाचार बारे पनि सर्वसाधारणलाई जागरूक गराउन थालेको पाइन्छ ।

नेपाली जनताले पटकपटक गरेका जनआन्दोलन मार्फत अहिलेको लोकतन्त्र (गणतन्त्र )आएको हो । आजको लोकतन्न्त्र हिंसाको बलमा आएको शासन प्रणाली किमार्थ होईन । तर व्यवस्था मात्र बदलियो जनताको अवस्था बदलिएन । जनताको दैनिक जीवन कष्टकर छ ।स्वदेशमा रोजगार नपाएर शिक्षित ,अर्ध शिक्षित सवै जनशक्ति दिनदिनै देश छाड्ने क्रम जारी छ । विभिन्न खाले डन र माफियाहरुको ईशारमा चल्ने सरकार हुन थालेपछि जनताले सुशासनको प्रत्याभूति कसरी पाउॅंछन् ? मुलुकको समग्र अवस्था विष्फोटक बनेको छ ,भयाबह छ । यही खतरातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सुशासनको प्रत्याभूति गर्न र दण्डहीनता अन्त्य गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले २०८० असोज अंतिम सातादेखि एकहप्तासम्म देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने भएको छ । शान्ति समाजले भनेको छ –

विभिन्न विकृति र विसंगतिका कारण पछिल्लो समय समाजमा विभिन्न खाले अतिवादले टाउको उठाउँदै गइरहेकोतर्फ गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सद्भाव र सहिष्णुताको प्रवर्द्धन गर्न सबैलाई आह्वान गर्दछौं ।’’

नेपालमा राजनीतिमा अपराधीकरण हावी भैरहेको जगजाहेर छ ।त्यसैले अदालतले कुनै अमुक घटनामा दोषी प्रमाणित गरेर जेल सजाय भोगीरहेका व्यक्तिहरूलाई माफी दिने निर्णय गरिनुले राष्ट्रपति मात्र होईन वर्तमानको हाम्रो शासन व्यवस्थालाई बदनाम गराउन चाहनेहरूलाई नै बल पुगेको छ । के राष्ट्रपति त्यति कमजोर हुनुहुन्छ ? र कुनै अमुक दलहरूको सत्ता टिकाउने भर्यागं हुन किन बाध्य हुनुभयो । यसको हिसाबकिताव नेपाली जनताले आज प्रयन्त खोजी रहनेछन् । सम्मानित राष्ट्रपति महोदयले म न्याय मर्न दिन्न, कारवाही गर्ने भए मलाई गर तर आममाफीमा हस्ताक्षर गर्न सक्दिन भनेर मन्त्रीपरिषदको निर्णय चुनौती दिन किन सक्नु भएन ?

तीनै तहको अदालतले दोषी ठहर गरेकाहरूलाई माफी दिने निर्णय समग्र न्याय प्रणालीको अपमान हो । जव मुलुकमा न्याय प्रणालीकै अपमान हुन्छ भने जनताले स्वाभिमानपूर्वक कहिले शीर उठाउन पाउने त ? यतिवेला सचेत नागरिक, वकिल ,पत्रकार, अधिकारकर्मीहरू सबैले राष्ट्रपतिको उक्त कदमप्रति असहमति प्रकट गरिरहेका छन् । २०८० असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा हत्याको जघन्य अपराधमा कारागार सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई माफी दिने निर्णय लज्जास्पद छ । न्यायको सार्वभौम मान्यता विपरित भएको सो निर्णयले आपराधीकरणलाई बढावा दिनुका साथै लोकतन्त्र र संविधानलाईं कमजोर बनाएको छ ।

गणतान्त्रिक नेपालको संविधानको धारा २७६ मा निहित राष्ट्रपतिले माफी दिन सक्ने अधिकारको दुरुपयोग भइरहेकोतर्फ गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यस्तो दुरुपयोग रोक्न शान्ति समाजले सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्दै सरकार ,राष्ट्रपति र संबद्ध दलहरूलाई खवरदारी गर्न सडकमा निस्कन बाध्य भएको बताएको छ ।

किन यस्तो हुन्छ ?

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश लत्याईएको छ ।

सुन काण्डका मूल दोषीहरुमाथि अझै कारबाही भएको छैन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मूल दोषीलाई अझै कारबाही भएको छैन । शीर्ष नेतासहित सो प्रकरणमा संलग्न मूलपात्रहरुलाई “क्लिन चीट “दिने प्रपंच रचिनु मुलुकको शासन प्रणालीलाई नै जोखिममा पार्नु हो । विभिन्न काण्डमा आयोग वा समिती गठन हुन्छन् ।तिनले दिएका रिपोर्ट सामान्यतया सार्वजनिक हुँदैनन् । भईहाले पनि सो अनुरूप कारवाही हुँदैन । अनि कसरी आउॅंछ सुशासन ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने चर्चा चलिरहँदा हिंसालाई उत्सव मनाउने सरकारी निर्णयले जनतामा माओवादीप्रति थप संशय उत्पन्न गराएको छ । हिंसात्मक आन्दोलन शुरु भएको दिन फागुन १ गते “जनयुद्ध दिवस” भनि बिदा दिने सरकारी निर्णयले नेपाल फेरि अर्को द्वन्दमा जान सक्ने आंकलन सहजै गर्न सकिन्छ । किनभने विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको यतिलामो समय भैसक्दा पनि गंभीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेहरू (दुवै पक्ष)लाई कानूनको कठघरामा उभ्याउन नसक्नु दलहरूको ठूलो कमजोरी हो । पिडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय सुनिश्चित हुन नसक्दा ,सुशासन र न्याय दिनदिनै निसासिएको छ । दण्डहीनता र भ्रष्टाचारको चक्रव्युहमा जेलिएको गणतन्त्र चक्रव्युह तोडेर कसरी सकुशल बाहिर अवतरण गर्न सक्ला ? वर्तमानको पेचिलो प्रश्न यही हो ।