– सरकारका मन्त्री र सचिवज्युहरु निर्माण कार्यको भुक्तानी ६ अर्ब भन्दामाथि छैन भन्दै मिडियाबाजी गर्छन् । तर निर्माणकार्य सम्पन्न भइसकेका, माइल स्टोनका कारणले अनि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधनबाट म्याद थप नगरिएकाको करिब छ सय योजनाहरुको भुक्तानी हुनसकेको छैन, ति भुक्तानीहरु करिब ५० अर्ब भन्दा माथि छ । त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

– यस वर्ष पुँजीगत खर्च करिब ३ खर्ब हाराहारीमा छ । जबकी यसैबर्ष सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्पूर्ण आयोजनाको लागत नै करिब ७ खर्ब भन्दामाथि छ । यदि निर्माण व्यावसायीहरुले यो आर्थिक वर्षमा सम्पूर्ण निर्माणकार्य सम्पन्न गरे भने नपुग करिब ४ खर्बको सुनिश्चिता सरकारले कसरी गर्छ ?

– यस आर्थिक वर्षमा अधिकांश योजनाहरुमा योजनाको लागतको १ प्रतिशत बजेट पनि बिनियोजन गरिएको छैन । १ अर्ब २५ करोड लागतको पुलमा ५० लाख बजेट राखिएको छ । यही हिसाबले हेर्ने हो भने यो पुल सम्पन्न गर्न १ सय पचास वर्ष लाग्छ । यो त प्रतिनिधि घटना हो । यस्ता आयोजनाहरु सयौको संख्यामा छन । यसको व्यवस्थापन सरकारले कसरी गर्छ ?

– अहिले पनि सरकारले निर्माण व्यावसायीहरुको करिब ६० अर्ब भन्दामाथि भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरु केही नभएको जस्तो गरी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर पन्छिन खोज्छ्न भने अर्थ मन्त्रालय मिडियाबाजी गरेर बस्छ ।

यी माथिका प्रतिनिधि घटनाहरु हेर्ने हो भने राज्य गैरजिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भएको देखिन्छ । एकातर्फ ब्यबसायीहरुलाई भुक्तानी गर्दैन अर्कोतर्फ किन काम गरिनस भनेर कारबाही गर्छ । अझ गम्भीर कुरा राज्यको एउटा निकाय आफैले लगाएको कामको भुक्तानी दिदैन फेरि राज्यको अर्को निकाय चेक बाउन्स, बैंकीङ कसुर लगाएतका अन्य आर्थिक अपचलनको बिषयलाई लिएर व्यावसायीहरुलाई नै धडपकड गर्छ । के यो मत्स्यन्याय होइन ? सरकारद्वारा हाल भुक्तानी नभएको कारण अधिकांश निर्माण व्यावसायीहरु धरासायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

कयौंको चेक बाउन्स भएको छ, धेरैको बैंक ग्यारेन्टी जफत भएका छन, कतिपय निर्माण व्यावसायीहरु आर्थिक कारोबार बिग्रिएर भुमिगत अवस्थामा छन् भने कोही जेलमा बस्नुपर्ने अबस्थामा छन् । राज्यको काम गर्दा नै व्यावसायीहरु यसरी प्रताडित हुनु पर्छ भने यो देशको पुर्वाधार निर्माण कसरी अघि बढ्न सक्छ ? के यो गम्भीर प्रश्न होइन ? नीति निर्माण तहमा रहेकाहरुले यसलाई मनन गर्नु पर्दैन ?

यस्तो बिकराल अवस्थामा सरकार चाहिँ यो आर्थिक वर्षको ३ महिना मै १ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाएर मन्त्री, संसद, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको तलब ख्वाउँछ तर निर्माण व्यावसायीको भुक्तानीमा अनेक बहाना बनाउदै पन्छिन खोज्छ । राज्य हाँक्छु भन्नेहरुको यो भन्दा नालायकिपन अरु के होला ? अनि जनतालाई निर्माण व्यावसायीहरुले काम नै गरेनन भनेर भ्रम छर्दै आफ्नो टाउको जोगाएर निर्माण व्यावसायीहरुको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउदै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छन खोज्छ । सत्य तथ्य यही नै हो ।