काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले असोज २८ मा सपथ र कार्तिक १ गते विश्वासको मत लिए । उनले विश्वासको मत लिएको १५ दिन पुग्यो, तर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाहेक अन्य सबै राजनीतिक दलले कार्कीलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै मुख्यमन्त्री कार्की मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न अप्ठ्यारोमा परेका छन् । आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन काँध थापेको नेकपा एमालेले सरकारमा गठबन्धनका अन्य राजनीतिक दललाई बाहिर राख्ने अडान लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्की मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।

यो अप्ठ्यारोलाई फुकाउन मुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वदलीय सरकारको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीको यो प्रस्ताव एमालेले ठाडै अस्वीकार गरेको छ । विना विभागी मन्त्री तथा नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता राम राना मगरले भने, ‘सरकारमा कांग्रेसबाहेक अन्य दल स्वीकार्य हुँदैन ।’ आफै मुख्यमन्त्री बन्न तम्सेको नेकपा माओवादी कुन नैतिकताको आधारमा सरकारमा सहभागी हुन्छ ? उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

विश्वासको मत लिएको १५ पुग्दा पनि सरकार गठन हुन नसक्दा आफूलाई अनौठो लागेको कांग्रेस सांसद प्रदीप सुनारले बताए । उनले भने, ‘वार्ता चलिरहेको सुनेको छु, के हुँदैछ भन्ने कुरा मैले पनि मिडियाबाटै थाहा पाउने हो ।’ सरकार बनाउने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन भन्ने ग्लोब नेपालको प्रश्नमा उनले भने, ‘शीर्ष नेतामा सहमति भएको कुरा बाहिर आएकै छ, त्यसबाहेक अन्य छलफल र बैठक भएका छैनन् ।’

एकातिर एमालेको अडान र अर्कोतिर केन्द्रको निर्देशन आएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकार विस्तारमा अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । गठबन्धन बाहिर गएर सरकार गठन गर्न नसकिने नेपाली कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता डा. शेखर कोइराला र माओवादी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सहमति भएको छ । यता, एमाले र कांग्रेसको मात्र सरकार गठन गर्नुपर्ने अडान एमालेले छोडेको छैन ।

एमालेको अडान र केन्द्रको निर्देशनलाई मिलाउन मुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वदलीय सरकार गठनको रणनीति अगाडि सारेका हुन् । एमाले मन्त्री रानामगरले भने, ‘मुख्यमन्त्री कार्कीले कसरी मिलाएर लैजानु हुन्छ, त्यो हाम्रो समस्या होइन, तर सरकारमा कांग्रेसबाहेक अन्य दल हामीलाई मान्य हुँदैन । यदि सरकारमा गठबन्धन छिराउने हो भने एमाले बाहिरिन सक्छ ।’

कोशी प्रदेशमा यो अन्तिम विकल्पको सरकार हो । त्यसैले सर्वदलीय सरकारको प्रस्ताव स्वीकार गर्न एमाले बाध्य हुने बताइएको छ । कार्की कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बने पनि बल एमालेको कोटमै छ । मध्यावधि निर्वाचन रोज्ने अथवा सर्वदलीय सरकारमा सहभागी भएर नयाँ राजनीतिक अभ्यासमा जुट्ने हो, त्यसको निर्णय गर्न एमालेले जति ढिला गर्छ त्यत्ति मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।