काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको उच्च शिक्षा चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । ‘उच्च शिक्षाका मापदण्डहरूमा एकरूपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण’बारे उपकुलपतिहरूको सम्मेलनलाई शुक्रबार काभ्रेको धुलिखेलमा सम्बोधन गर्दै उनले उच्च शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक भौतिक एवं डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।

‘एकातर्फ गुणस्तरीय प्राविधिक एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक भौतिक एवं डिजिटल पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र शिक्षापछिको रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यसका लागि राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न सकेको छैन । अर्कातर्फ, मुलुकले लगानी गरेर उच्च शिक्षा अध्ययन गराई विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गर्न तयार पारेका जेहेनदार युवा नै मुलुक छोडेर बाहिर जाने परिपाटी छ ।’

नेपालमा विश्वविद्यालय खोल्नेको संख्या बढ्दै जाँदा पर्याप्त विद्यार्थीको अभावले संकट निम्त्याउँदै लगेको उल्लेख गर्दै यो चुनौतीलाई पूर्ण सरकारी अनुदानमा चल्ने सबै विश्वविद्यालयले सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सबै विश्वविद्यालयका समकक्षीलाई एकै ठाउँमा उपस्थित गराउने प्रयास हाम्रा लागि नौलो प्रयास भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयले आगामी महिना आयोजना गर्न लागेको ‘एसाेसिएसन अफ इन्डियन युनिभर्सिटिज’को उत्तरपूर्वीय क्षेत्रका दुई सय ५० भन्दा बढी विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको सम्मेलनको तयारीका साथै त्यसमा प्रस्तुत गर्ने नेपालको राष्ट्रिय धारणा बनाउन आजको कार्यक्रम विशेष सहयोगी हुनेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

संसारका विश्वविद्यालय शिक्षा अहिले अकल्पनीय खोज, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको युगमा प्रवेश गरेको स्पष्ट पार्दै उनले अन्तरिक्ष विज्ञान, नानोटेक्नोलोजी, क्वान्टम फिजिक्स, क्वान्टम कम्प्युटिङ, जेनेटिक इन्जिनियरिङ, सूचना–प्रविधि, बिग डाटा एनालिटिक्सदेखि मानव मनोविज्ञान र योग–ध्यानको लाभबारे प्रयोगशालामा अध्यापन हुन थालेको उल्लेख गरे ।

नेपालले सबै क्षेत्रमा उत्तिकै प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव नभएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले उच्च शिक्षामा समावेश गर्न सक्ने योग विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, हिमालय क्षेत्रको पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनको अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। यस्तै, बौद्ध शिक्षा, पूर्वीय वास्तुकला र दर्शन आदिजस्ता हाम्रा तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेमा मुलुकले ठूलो लाभ लिन सक्ने उनको भनाइ थियो ।