काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेल प्रकरणमा विभिन्न ६ वटा निर्णय गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मलेसियन कम्पनी आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद बिक्री गरेको प्रकरणमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिँदै ६ बुँदे निर्णय गरेको हो ।

समितिले एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेल यसको सेयर कारोबारमा कुनै स्वीकृति र सहमति नदिने सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सञ्चामन्त्री रेखा शर्मासहितलाई बोलाएर छलफल गरेपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

‘नेपाल सरकारबाट बनाइएको एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समिति २०८०को प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिई प्रचलित कानुन बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर–गैरकर रकम एनसेलबाट असुल उपर गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’, समितिको निर्णयको बुँदा नम्बर १ मा भनिएको छ ।

‘एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म यसको शेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ समितिको निर्देशनमा छन् ।

एनसेल जस्ता ठूला कम्पनी खरिद विक्री गर्दा खरिद कर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए/नभएको जाँच गरी कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले निर्देश गरेको छ ।

बैठकमा प्रचण्डले नेपालको कानुन विपरीत केही भएको पाइएमा हदैसम्मको कारबाही हुने बताएका थिए ।