काठमाडौँ । महालेखापरीक्षक नियुक्तिमा भएको ढिलाइप्रति सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । संवैधानिक परिषद्लाई विपक्षी बनाई भेषराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले आइतबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
महालेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि तत्काल सिफारिस गर्न विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश माग गर्दै लुइँटेलले पुस २ गते रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘विपक्षीहरूबाट बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको हुँदा विपक्षीहरूलाई कानुनी कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखि पठाउनु भनी आदेश जारी गरी पाउँ ।’
संविधानको धारा २८३ (३) मा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महालेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सरकार र संवैधानिक परिषद्ले संविधानको अवज्ञा गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया