काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका निकायको कार्यप्रगति न्यून देखिएपछि मन्त्री रेखा शर्माले असन्तुष्टि जनाएकी छन् । आज मन्त्रालयमा आयोजित चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रगति समीक्षाका क्रममा उनले चालु आवको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने बेला भइसक्दा पनि यस वर्ष कार्यान्वयन गर्नेगरी लक्ष्य राखिएका कार्यक्रमको उपलब्धि कमजोर देखिएको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरिन् ।

मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समिति बैठक र मन्त्रालयको नियमित आन्तरिक छलफल तथा समीक्षा गर्दा सुधारका प्रतिवद्धता आउने र कर्मचारी उत्साही देखिने भए पनि वास्तविक परिणाम र लक्ष्य प्राप्तिमा भने कमजोर देखिने गरेको मन्त्री शर्माले बताइन् । “अहिलेसम्म केही काम नै नभएको भन्ने होइन, तर अपेक्षाकृत देखिएन । हामी आफैँले तय गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेर सेवा प्रवाहमा कसरी सहजता ल्याउन सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्यो”, उनले भनिन्, “अर्को महिना फेरि हामी समीक्षा बैठक बस्दा तपाईहरु कार्यप्रगति रिपोर्टसहित आउनुहोला । अहिलेजस्तो कमजोर प्रस्तुति र प्रगति देखाएर नभइ सफलतासहितको बैठक बस्नुपर्छ ।”

मन्त्रालय र मातहतका निकायको कार्यप्रगति कमजोर देखिनु भनेको कर्मचारी र पदाधिकारी आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार हुन नसकेको बुझ्नुपर्ने मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । बैठकमा उनले मन्त्रालयले आफैँ प्रस्ताव गरेका योजना र कार्यक्रम पनि किन कार्यान्वयन हुन सकेनन् भन्दै कर्मचारीसँग प्रश्न गरिन् ।

चालु आवका लागि मन्त्रालय र मातहतका निकायले ल्याएका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमको मङ्सिर मसान्तसम्मको प्रगति अवस्था हेर्दा निकै कमजोर देखिएको छ । मन्त्रालयले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा १० बुँदा, बजेट वक्तव्यमा १३ बुँदा, वर्षभरिमा गर्नुपर्ने ४२ मुख्य क्रियाकलाप, ९३ माइलस्टोन र १७ मुख्य उपलब्धि सूचकको समीक्षा गरेको थियो । चालु आवका लागि गर्नुपर्ने काममध्ये मङ्सिरसम्ममा २६ प्रतिशत समयमै काम सम्पन्न भएको, ५४ प्रतिशत कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा रहेको र १९ प्रतिशत योजना तथा कार्यक्रममा हालसम्म काम सुरु नै हुन नसकेको देखिएको हो ।

चालु आवधिभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएका तथ्याङ्क सुरक्षण नीति (डाटा प्रोटेक्सन पोलिसी) तर्जुमा गर्ने, राष्ट्रिय साइबर ड्रिल खरिद गर्ने, मन्त्रालयअन्तर्गतका मुद्रण विभाग, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, सूचना प्रविधि विभाग, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलगायत निकायको पुनःसंरचना गर्नेलगायत कामको प्रगति न्यून छ ।

डिजिटल हस्ताक्षरको विश्वव्यापी विश्वसनियता (ग्लोबल ट्रस्ट) निर्माणका लागि अध्ययन गर्न बोलपत्र आह्वान गर्ने, साइबर सेक्युरिटी सेन्टर स्थापनाका लागि आवश्यक हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर खरिद गर्ने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित वार्षिक योजनामा पनि उल्लेख प्रगति हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले मन्त्रालयको प्रगति मातहतका विभाग र निकायको प्रगतिमा भरपर्ने र ती निकायका अधिकारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पनि उनीहरुले वार्षिकरुपमा हासिल गरेका उपलब्धिका आधारमा हुने भएकाले सबैलाई जिम्मेवार भएर काम गर्न निर्देशन दिए । वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समयतालिका (टाइमलाइन) बनाएर सोहीअनुसार लक्ष्य हासिल गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

“आयोजना कार्यान्वयनको समग्र अवस्था, आर्थिक र प्रशासनिक प्रगतिलाई समयसीमा बनाएर काम गर्न आवश्यक छ । हामी आफैँले प्रस्ताव गरेर ल्याएका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा असमाञ्जस्यता हुनु भनेको हाम्रो व्यावसायिकता र क्षमतामा पनि प्रश्न उठ्नु हो । यसकारण तोकिएको समयमा तोकिएका काम गर्नुहोस्”, सचिव राउतले भने ।