काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले राजधानीमा हालै सम्पन्न एशियाली तथा पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रका १८ मुलुकका निर्माण व्यवसायीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय छातासंस्था इफाप्काको ४६ औं सम्मेलन ऐतिहासिक भएको जनाएको छ ।

सम्मेलनबाट पारित १४ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न शुक्रवार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जलवायु परिवर्तनका सवालमा सम्मेलनले पारित गरेका निर्णयहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

सम्मेलन आयोजक नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रलाई सहभागी राष्ट्रहरूले सर्वसम्मत अनुमोदन गर्नु पनि महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो । १४ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्रलाई नै आधार मानेर इफाप्काले आगामी दिनमा अन्य फोरमहरू आयोजना गर्न लागेको अध्यक्ष सिंहले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।

बढ्दो विश्वव्यापी जनसंख्या, द्रुत सहरीकरण र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौतीहरूको सामना गर्न तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको वर्तमान र भविष्यका पूर्वाधारका आवश्कयताहरू पूरा गर्न तत्काल दिगो पूर्वाधार निर्माणकोे क्रमलाई अभिवृद्धि गर्नुको विकल्प नरहेको उक्त घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

प्राकृतिक प्रकोप तथा मानव निर्मित प्रभावहरू (विशेष गरी जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायुमैत्री पूर्वाधार सुनिश्चित गर्न) विरुद्ध उत्थानशील पूर्वाधारका संरचनाहरू निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता रहेको घोषणापत्रमा जनाइएको छ ।

दिगो पूर्वाधारका प्राथमिकताहरू तथा क्षेत्रहरू सिमित आर्थिक प्रतिफलभन्दा फराकिलो हुनुपर्ने साथै यसले जलवायु, लाभार्थी, आर्थिक, सामाजिक, समानताका मुद्दाहरु तथा प्रविधि लगायतमा पार्ने प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै समग्र परियोजना चक्र र सो सम्बन्धी सकारात्मक तथा नकारात्मक बाह्यतालाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने बुँदालाई पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

सम्पूर्ण परियोजना चक्रमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ भन्दै घोषणापत्रमा प्रविधि चयनमा परियोजनाको जीवन चक्र मूल्याङ्कनलाई बढावा दिँदै स्मार्ट पानी, यातायात, ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रविधि अपनाउन जरुरी रहेको ठहर गरिएको छ । नयाँ जलवायु मैत्री न्यून कार्बन पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक छ र भरपर्दो तथ्यांकको अभाव, जोखिम र अनिश्चितताका कारण जलवायुमैत्री र दिगो एवं उथ्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्न हाल यस क्षेत्रमा व्यवसायिक चुनौतीहरू विद्यमान रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

परियोजनाको तयारी, सम्झौताको व्यवस्थापन, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्याङ्कन, गुनासो लगायतमा उत्कृष्ट विश्वव्यापी अभ्यासहरूलाई आत्मसात गरिनु पर्दछ र जीवनचक्र मूल्याङ्कनलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि उत्तम विकल्पहरूको चयन गरिनुपर्दछ भन्ने बुँदालाई पनि घोषणापत्रले समेटेको छ ।

दिगो पूर्वाधार विकासमा चुनौती तथा अवसरहरुका बिच अन्तरसम्बन्ध रहेका कारण दिगो विकासका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्य, पेरिस सम्झौता तथा आवधिक विश्वव्यापी सम्झौताहरू मार्फत व्यक्त गरिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने आकांक्षाहरुलाई समर्थन गर्ने घोषणापत्रमा जनाइएको छ ।

दिगो पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणीय सुरक्षा, जलवायु जोखिम र जलवायु जोखिम मूल्याङ्कनका मुद्दाहरूमा दिगोपनलाई अनिवार्य गरिनुपर्ने र जलवायु नीति-एजेन्डा जस्ता उपकरणहरूको प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने घोषणापत्रमा लेखिएको छ । शहरी पूर्वाधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने, दिगो पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका नयाँ उदयीमान नीतिहरू तथा नयाँ व्यापारका अवसरहरू, हरित पूर्वाधार प्रवद्र्धन गर्ने नीति सहित इफाप्का आबद्ध मुलुकहरूबीच बलियो साझेदारी निर्माण लगायतका बुँदाहरूपनि घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका सल्लाहकार विरेन्द्रराज पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी), महासचिव रोशन दाहाल, नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरे लगायतले सम्मेलनको विविध पाटो बारे चर्चा गरेका थिए । दिगो पूर्वाधारमा साझेदारी भन्ने नारा सहित आयोजित सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी ५ सय भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनकै क्रममा अग्रज निर्माण व्यवसायीहरू तथा उत्कृष्ट काम गर्ने निर्माण कम्पनीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो ।

सम्मेलन मार्फत् गत एक वर्ष अघिदेखि इफाप्का अध्यक्षको कार्यभार सम्हाली रहेका नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले इफाप्का अध्यक्षको जिम्मेवारी सिंगापुरका केनेथ लुलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । सिंहको कार्यकालमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका सल्लाहकार समेत रहेका वीरेन्द्रराज पाण्डले महासचिव र कार्य समिति सदस्य सुशीलकुमार श्रेष्ठले बोर्ड मेम्बरको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

निर्माण व्यवसायीहरू ‘आत्मदाह’ गर्ने स्थितिमा

सरकारले विगतको सहमति कार्यान्वयन नगर्दा निर्माण उद्योग धराशायी भएको र व्यवसायीहरू आत्मदाह गर्ने स्थितिमा पुगेको महासंघले जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले म्याद थप, भुक्तानी, मूल्य समायोजन लगायतका विषयमा महासंघसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएको दाबी गरे ।

माइलस्टोनका कारण म्याद थप नहुँदा करीब ४० अर्ब रुपैंयाको बील बनाउन नसकिएको अध्यक्ष सिंहले बताए । निर्माण उद्योग धराशायी हुँदा त्यसको प्रतिकूल प्रभाव देशको समग्र अर्थतन्त्रमा परिसकेको अध्यक्ष सिंहले बताए ।

८ खर्बको वार्षिक कारोबार गरी २५ लाख भन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना गरेको निर्माण उद्योगको विकासमा राज्य संवेदनशील नदेखिएको अध्यक्ष सिंहले बताए ।