काठमाडौं । इन्टरनेट सेवामा मर्मत सम्भारमा लिइने शुल्क र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर विवादले यतिबेला सरकार र व्यवसायीबीच चरम मतभिन्नता सिर्जना भएको छ । स्पष्ट बुझाइको अभावमा मुलतः पाँचवटा विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) बीच मतभिन्नता देखिएको हो ।

आइस्पान अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५६ औं, ५७औं तथा ५८औं प्रतिवेदनमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) तथा रेयल्टीका सन्दर्भमा बेरुजु औंल्याएको थियो। यस विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलपछि २०औं, २१औं तथा २२औं प्रतिवेदनले सो बेरुजुको लगत कट्टा गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो। महालेखाले ५६औं प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजु सार्वजनिक लेखा समितिको २०औं प्रतिवेदनले स्पष्ट रुपमा लगत कट्टा गर्न निर्देशन जारी गरे पश्चात लगत कट्टा भएको छ ।

मिति २०७६–०४–१४ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय बमोजिम २०७६ श्रावण १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित दूरसंचार नियमावली २०५४ को नियम १५ मा संशोधन गरी ‘दूरसंचार सेवाअन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महशुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ।

दूरसंचार ऐन २०५३ को २ (घ) ले व्यवस्था गरेको दूरसंचार सेवाको परिभाषा तथा दूरसंचार नियमावली २०५४ को अनुसुची छ (क) ले उल्लेख गरेका दूरसंचार सेवाका किसिममा कहिँकतै पनि मर्मत तथा संभार दुरसंचार सेवाभित्र नपर्ने तथा गैरदूरसंचार सेवा रहेको लिखित छ।

दूरसंचार नियमावली २०५४ को नियम २६ बमोजिम ‘अनुमति प्राप्त व्यक्तिले वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रुपमा बुझाउनु पर्ने’ व्यवस्था रहेको छ। ऐन र दफाको स्पष्टिकरणमा ‘दूरसंचार सेवा प्रदान गरेबापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ’ भनी स्पष्ट प्रावधान उल्लेख गरेको छ। यसर्थ मर्मत तथा संभार शीर्षक गैरदूरसंचार सेवा रहेको र यसमा रोयल्टी नलाग्ने तथ्य समेत छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसंचार विकाष कोष) विनियमावली २०६८ को विनियम ५(१) बमोजिम ‘अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आफूले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको २ प्रतिशतका दरले हुने रकम ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने’ व्यवस्था रहेको छ। यसर्थ मर्मत तथा संभार गैरदूरसंचार सेवा रहेको स्थापित भइसकेको अवस्थामा यस शीर्षकभित्र आरटीडीएफ नलाग्ने तथ्य स्पष्ट रहेको अध्यक्ष पराजुलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।