कोलम्बो । श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र स्थिर हुने सङ्केत देखिए पनि यस वर्षको अन्त्यमा हुने निर्वाचनपछि अचानक नीतिगत परिवर्तनका कारण श्रीलङ्काको पुनरुत्थानमा अवरोध आउन सक्ने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले शुक्रबार चेतावनी दिएको छ ।

श्रीलङ्काकाले सन् २०२२ मा अभूतपूर्व वित्तीय सङ्कटको सामना गर्नुपरेको थियो । यसले श्रीलङ्कालाई विदेशी ऋण तिर्न असमर्थ बनाउनुका साथै खाद्यान्न र ईन्धनको चरम अभावलाई निम्त्याएको थियो । अभावका कारण महिनौंसम्म अशान्ति भएको र अन्त्यमा तत्कालिन राष्ट्रपति गोतबाय राजापाक्षले राजिनामा नै दिनुपरेको थियो ।

गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट २.९ अर्ब अमेरिकी डलरको उद्धार ऋण प्राप्त गरेको श्रीलङ्काले राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिङ्घेको आगमनपछि कर बढाएको र उदार अनुदान कटौती गरेको थियो ।

एडीबीले आगामी अक्टोबरमा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनले मितव्ययिताप्रतिको प्रतिबद्धतालाई कमजोर पार्न सक्ने बताएको छ ।

श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रबारे बैङ्कले गरेको पछिल्लो पूर्वानुमानमा भनिएको छ, “आउटलुकको जोखिम नकारात्मक पक्षतर्फ उन्मुख छ । तीमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको आगामी निर्वाचनसँग सम्बन्धित अनिश्चितता हो र यसमा वित्तीय नीति र सुधार कार्यान्वयनमा कुनै पनि सम्भावित प्रभाव पनि समावेश छ ।

विक्रमासिङ्घे पुनः निर्वाचित हुन चाहनुहुन्छ र उहाँका दुई प्रमुख प्रतिद्वन्द्वीहरूले आईएमएफको उद्धार कार्यक्रमअनुरूप बजेटलाई सन्तुलित गर्ने उहाँको प्रयासको विरोध गरेका छन् ।

एडीबीले श्रीलङ्काको बाह्य ऋणको पुनर्संरचनामा कुनै पनि ढिलाइ भएमा यसले नागरिक तथा व्यवसायीको बुझाइसँगै र सुधारको सम्भावनामा पनि असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

“प्रमुख कानून पारित गर्न कुनै पनि अवरोधले र ऋण पुनर्संरचना सम्झौता पूरा गर्न ढिलाइ भएमा यसले भावनालाई कमजोर पार्न सक्छ र आर्थिक वृद्धिलाई रोक्न सक्छ,” एडीबीले उल्लेख गरेको छ ।

श्रीलङ्काले मार्चको अन्त्यसम्ममा चीनलगायत विदेशी ऋणदातासँग सम्झौता हुने अपेक्षा गरेको थियो तर अहिलेसम्म कुनै सम्झौताको घोषणा गरिएको छैन ।

एडीबीले सन् २०२४ मा श्रीलङ्काको आर्थिक वृद्धिदर १.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ भने सन् २०२२ मा ७.३ प्रतिशतले सङ्कुचन हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

विश्व बैंकले यसै महिनाको सुरुमा सन् २०२४ मा श्रीलङ्काको आर्थिक वृद्धिले अझै पनि सङ्कटबाट गुज्रिरहेका धेरैका लागि खासै फरक नपार्ने बताएको थियो ।

श्रीलङ्काका ५५ लाखभन्दा बढी अर्थात् देशको एक चौथाइ जनसङ्ख्या दैनिक ३.६५ अमेरिकी डलर गरिबीको रेखामुनि रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।