सूचनाको हक लोकतन्त्रप्रति भरोसा जगाउने उपयुक्त औजार : राष्ट्रपति

सूचनाको हक लोकतन्त्रप्रति भरोसा जगाउने उपयुक्त औजार : राष्ट्रपति



काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सूचनाको हक लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा जागृत गराउने उपयुक्त औजार भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको १७औँ स्थापना दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचनाको हकले नागरिकलाई सशक्त बनाउनुका साथै सरकारलगायत सबै सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार बनाउने बताए ।

“लोकतन्त्रमा शासन प्रणालीलाई पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउने, बेथिति अन्त्य गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, लगानीको सदुपयोग गरेर जनतामा सेवा प्रवाह अभिवृद्धि गर्ने र यही व्यवस्थामा मात्र मेरो भविष्य सुरक्षित हुन्छ भनेर लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा जागृत गराउने उपयुक्त औजार सूचनाको हक हो”, राष्ट्रपति पौडेलले भने, “विकास निर्माणमा नेपाली जनताको अर्थपूर्ण सहभागितासँगै लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक छ, यसका लागि पारदर्शीता मुख्य विषय हो, जुन सूचनाको हकले प्रत्याभूत गर्नेछ ।”

लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, सुशासन प्रवर्द्धन तथा विकास निर्माणमा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि महत्वपूर्ण माध्यमका रुपमा रहेको सूचनाको हकको कार्यान्वयन थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । जनताले आफूले तिरेको कर कँहा, कसरी खर्च भइरहेको छ भनेर जान्न पाउने उनीहरूको स्वाभाविक हक पनि भएको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ ।

लोकतन्त्र सार्वभौम नागरिक र नागरिकको स्वतन्त्रताको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने दर्शनबाट अभिप्रेरित व्यवस्था रहेको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले सूसुचित नागरिकमात्रै सर्वशक्तिमान हुने बताए । “नागरिकको स्वतन्त्रताको सर्वोच्चता स्थापित हुन्छ भन्ने मूल मान्यता र दर्शनका आधारमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनतालाई शासन प्रणालीबारे सबै सूचना जान्न पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ”, उनले भने । नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले कानुन कार्यान्वयनका लागि आयोगका साथै सूचनाको हकका अभियन्ताहरूको अथक मेहनत र सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आफूलाई रुपान्तरण गर्दै लगिरहेको वर्तमान अवस्थामा संविधान र कानुनले राखेका उद्देश्य सन्तोषजनकरुपमा कार्यान्वयन भने भइनसकेको उल्लेख गरे ।