काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी निकायका सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइ सूचनाको हकलाई नागरिकको दायित्वका रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको १७औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले सूचनाको हक सार्वजनिक निकायले चाहेका बेला दिने ऐच्छिक विषय नभई नागरिकले मागेका बेला दिनैपर्ने दायित्व भएको बताइन् ।

सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रमा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गरी लोकतन्त्र बलियो र दिगो शान्ति कायम गर्न सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री शर्माले सरकारी निकायले पारदर्शिता र सुशासनका लागि कतिपय सूचना स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने र कतिपय सूचना मागेपछि दिनुपर्ने भएकाले सरकारको मुख्य जोड सुशासन र सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्नेतिर केन्द्रित रहेको जानकारी दिए ।

सरकारले सोझै प्राप्त गर्न नसक्ने जनताका गुनासा, बेथिति र अनियमितालगायतका सूचना सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि त्यसलाई आधार मानेर अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियामा सरकारले तदारुकता देखाउँदै आएको उनको भनाइ थियो ।

सूचनाको हकको प्रवर्द्धनका लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेका आम सञ्चारमाध्यमको भूमिकाप्रति उनले सम्मान व्यक्त गरे ।

सार्वजनिक सूचनाको अध्यावधिक र स्वतः प्रकाशनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले सङ्घीयताको मर्मअनुरुप सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन पुनरावलोकन आवश्यक रहेको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तद्अनुकूल कानुन नबनेको स्थितिमा सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने जानकारी दिए ।

सूचनाको हकको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन अन्तरमन्त्रालय प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको सञ्जाल बनाइ सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आयोग तथा जनस्तरबाट प्राप्त सुझाव मनन गरी पहल गर्ने उनको भनाइ थियो ।