काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा पार्ने प्रभावलाई समेत ख्याल गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालय स्तरको विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले आगामी दिनमा मन्त्रालय र मन्त्रालयसम्बद्ध निकायले प्रगति विवरण पेश गर्दा खर्च विवरणका साथै प्राप्त नतिजा, प्रमुख सिकाइ र सान्दर्भिक कार्यक्रमका उपरी लागतसमेत उल्लेख गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको सो बैठकले सञ्चालित कार्यक्रमका सम्बन्धमा विभिन्न संस्थाले गरेका अनुसन्धानका निष्कर्षलाई पृष्ठपोषणका रूपमा लिई कार्यक्रम प्रस्ताव तथा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तै मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायले आफ्नो निकायमा रहेका अनुसन्धान हेर्ने शाखामार्फत आफूले प्रदान गर्ने सेवाका सम्बन्धमा सरोकारवाला (विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र व्यावसायिक समुदाय) माझ सर्वेक्षण गर्ने र सोको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने र बजेट लाइन आइटममा रहेको दोहोरोपनाका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरी समन्वयमा सुधार गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

सबै निकायले साप्ताहिक लगफ्रेम बनाई कार्यान्वयन गर्ने र निर्धारित उद्देश्यहरू अनिवार्य रूपमा पूरा गर्ने र तोकिएका कामहरू पूरा नगर्ने तर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शतप्रतिशत अङ्क प्रदान गर्ने पद्धतिको अन्त्य गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।

यसैगरी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने आगामी राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विषयमा अध्ययनका लागि प्रदान गरिने छात्रवृत्तिका कारण राज्यकोषमा ठूलो व्ययभार पर्न जाने देखिएकाले सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने विषय प्रस्ताव गर्ने भएको छ ।