नयाँदिल्ली । भारतका विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशङ्करले भारतले इरानमा रणनीतिक बन्दरगाह परियोजनाको लाभलाई सम्प्रेषित गर्नका लागि काम गर्ने बताएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाले उक्त परियोजनामा काम गर्ने भारतीय कम्पनीहरू प्रतिबन्धको जोखिममा रहेको बताएपछि उनको यस्तो भनाइ आएको हो ।

भारत र इरानले यसै साता लामो समयदेखि रोकिएका इरानमा रणनीतिक चाबहार बन्दरगाहको विकास र सुसज्जित गर्न १० वर्षे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । भारतले पश्चिम र मध्य एसियामा व्यापार बढाउन चाहेको बेला सम्झौताबाट भारतलाई बन्दरगाह प्रयोग गर्न १० वर्षको सुविधा प्राप्त हुनेछ ।

वासिङ्टनको भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध छ तर इरानँग उसको लामो समयदेखि प्रतिकूल सम्बन्ध छ । इजराइलसँगको युद्धमा हमासलाई इरानको समर्थनले सम्बन्ध अझ बिग्रेको छ ।

“सञ्चार गर्ने, विश्वस्त पार्ने र मानिसहरूलाई यो वास्तवमा सबैको हितका लागि हो भनेर बुझाउने प्रश्न हो”, भारतीय विदेशमन्त्री जयशङक्रले मङ्गलबार साँझ कोलकाता सहरमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा भने, “यदि तपाईंले विगतमा चाबहारलाई लिएर अमेरिकाको आफ्नै दृष्टिकोणलाई हेर्नुभयो भने अमेरिकाले चाबहारको ठूलो सान्दर्भिकता भएको तथ्यको प्रशंसा गरेको छ ।”

सन् २०२१ मा पतन भएको काबुल सरकारको समर्थन गर्नका नयाँदिल्लीलाई मूल्यवान साझेदारका रूपमा हेर्दा संयुक्त राज्य अमेरिकाले अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना हुँदा अनिच्छापूर्वक बन्दरगाह परियोजनालाई स्वीकार गरेको थियो ।

तथापि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सोमबार परियोजनामा काम गरिरहेका भारतीय कम्पनीहरूलाई अ‍ेमेरिकी प्रतिबन्धको खतरा रहेको चेतावनी दिएको छ । विदेश मन्त्रालयलका प्रवक्ता वेदान्त पटेलले प्रेस ब्रिफिङमा भने, “इरानसँगको व्यापारिक सम्झौतासँग सम्बन्धित कुनै पनि एकाइ वा जोकोहीलाई आफैँलाई खोलिरहेको सम्भावित जोखमबारे सचेत हुन आवश्यक छ ।”

यो साता हस्ताक्षरित सम्झौताअन्तर्गत इन्डिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आइपिजिएल) ले ‘रणनीतिक उपकरण प्रदान गर्न’ र ‘बन्दरगाहको यातायात पूर्वाधारको विकास गर्न’ ३७ करोड डलर लगानी गर्नेछ । सन् २०१६ मा मध्य एसियाका लागि व्यापारिक केन्द्रका रूपमा इरानी बन्दरगाहको विकासमा वित्तीय सहयोग गर्न भारत सहमत भएको थियो ।

सन् २०१९ मा कोभिड महामारी फैलिनुअघि विदेशमन्त्री जयशङ्करको तेहरान भ्रमणपछि दुवै मुलुक उक्त परियोजनालाई गति दिन सहमत भएका थिए । चाबहार बन्दरगाह हिन्द महासागरमा पाकिस्तानको सीमाबाट करिब एक सय किलोमिटर पश्चिममा छ । भारतको ऐतिहासिक प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानले चीनको सहयोगमा ग्वादर बन्दरगाहको विकास गरिरहेको छ ।