काठमाडौं । कानूनविपरीत भोगचलन भइरहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा उजुरी आउने क्रम जारी छ ।

देशभरका प्रशासन कार्यालयहरूले सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको सम्बन्धमा विवरणहरू उपलब्ध गराउन आग्रह गरेपछि उजुरीहरू परेका हुन् । स्थानीय सरकारले पनि पालिकाको जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउने क्रम जारी छ । केही उजुरीहरू गृह मन्त्रालयमा सिधै परेका पनि छन् ।

सिरहा, पर्सा, सुनसरी, मोरङ, इलाम लगायतका जिल्लामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उजुरी तथा सूचना प्रशासन कार्यालयहरूमा आएका छन् । प्रशासनले ती उजुरी र सूचनामाथि छानबिन गर्ने क्रम जारी छ ।

सिराहा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहालका अनुसार जिल्लामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उजुरी र सूचनाहरू प्राप्त भएका छन् । प्राप्त भएका उजुरी तथा सूचनाका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रमाण पेस गर्न, प्रमाण नभए खाली गर्न र खाली नगरे कानुन अनुसार कारबाही हुने जानकारी पनि प्रशासनले गराएको छ ।

प्रजिअ दाहालका अनुसार अहिले प्रमाण बुझाउने क्रम जारी छ भने प्राप्त प्रमाणमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । दलित, सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरू सडकको छेउमा ऐलानी, प्रति जग्गामा बसेको पाइएको छ ।

पर्साको जगन्नाथपुरमा तीन बिघा १८ कठ्ठा सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याइएको छ । पोखरीस्थित चिनी मिलको जग्गा पनि फिर्ता ल्याइएको छ । बिन्दबासीनी गाउँपालिकामा दुई कठ्ठा १६ धुर जग्गा फिर्ता ल्याइएको छ । सत्यनारायण मन्दिरको नाममा रहेको जग्गा फिर्ता ल्याइएको हो । उक्त जग्गामा वृद्धाश्रम बनाउने तयारी छ । बिन्दबासीमा ४० घरहरू हटाइएको हो ।

विभिन्न पालिकाबाट प्राप्त भएका विवरण, प्रशासनमा परेका उजुरी सम्बन्धमा मालपोत र नापी कार्यालयमा प्रमाण भिडाउने काम पनि भइरहेको छ । केही पालिकाले विवरण उपलब्ध नगराएका कारण प्रशासनले ताकेता गरेको छ ।

सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको ५२ बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको उजुरी परेको छ । यसै गरी सिँचाइ आयोजनाका विभिन्न शाखाको करिब ५४ बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको छ ।

सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले राजमार्ग आसपासमा कब्जा गरेर बसेकाहरूलाई हटाउने काम भएको बताए । दुहबी र इटहरीमा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया सुरु भएको उनले बताए । कतिपय वडा कार्यालय आफैले पनि सार्वजनिक जग्गा खाली गराएका छन् ।

सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा पनि सार्वजनिक जग्गा अतित्रलमण भएको उजुरी परेको छ । प्रशासनले तोकिएको ढाँचामा विवरण उपलब्ध गराउन र अतिक्रमण नभएको भए छैन भनेर जानकारी गराउन पालिकालाई ताकेता गरेको छ ।

पर्सामा अतिक्रमणमा परेको करिब पाँच बिघा सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले जानकारी दिए । स्थानीय तहले प्रहरीको सहयोग लिएर पनि अतिक्रमण हटाउन सक्ने उनले बताए ।

इलामको सूर्योदय नगरपालिका– ४ श्रीअन्तु स्थित जनक माध्यमिक विद्यालयको १४३ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको सूचना प्राप्त भएपछि नापी र मालपोत कार्यालयबाट एकिन गर्ने कार्य भइरहेको । मनाङ अस्पतालको ८ रोपनी ३ आना जग्गा र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको १ आना जग्गा अतिक्रमण भएको उजुरी परेको छ ।

गृह प्रशासनले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणबारे परेका उजुरीमाथि अनुसन्धान र छानबिनका आधारमा कागजात र प्रमाण भिडाएर मात्र अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याएको छ । सम्बन्धित निकायको समन्वयमा अतिक्रमण हटाउने काम भइरहेको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार अनधिकृत रूपमा बिना कागजात कब्जा गरेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकता हो । गृहले सरकारी जग्गा, विभिन्न गुठी, मठमन्दिर, गुम्बा आदीको सार्वजनिक जग्गालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर क्षेत्रफल र कसको नाममा रहेको जग्गा हो भन्ने विवरण खुल्ने गरी अभिलेख तयार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।