काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्राकृतिक विपद्बाट हुनसक्ने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न रेडियो नेपालबाट सूचना र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमार्फत एसएमएसद्वारा पूर्वसूचना दिइने बताएकी छन् ।

निजी तथा सामुदायिक रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि यसप्रकारको पूर्वसूचना दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको उनले बताइन् । उनले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ को विभिन्न शीर्षक माथिको छलफलअन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको छलफलमा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको सम्बोधन गरेकी थिइन् ।

गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट तथ्यमा आधारित समाचार प्रकाशन प्रसारण एवं गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताइन् । पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकका सम्बन्धमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिलले अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिइन् ।

न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा प्राप्त गर्दा सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानले पत्रकारलाई भुक्तानी गरेको पारिश्रमिकको पेरोलसमेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

“सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका जारी भएको छ । थप व्यवस्थित गर्न विधेयक तर्जुमा अन्तिम चरणमा छ । प्रचलित कानुन र सामाजिक सद्भाव प्रतिकूल नहुने गरी सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जालप्रति सरकारको आग्रह पूर्वाग्रह छैन”, उनले भनिन् ।

मन्त्री शर्माले युट्युबको व्यवस्थित अभिलेख, सूचीकरण र नियमित अनुगमन गर्ने कार्य प्रेस काउन्सिलले गरिरहेको बताइन् । मोबाइल र इन्टरनेट सेवा गुणस्तरीय र सुलभ बनाउने कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । हाल दुई वटा मोबाइल सेवा प्रदायक र एक सय १५ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अनुमति लिइ सेवा दिइरहेका छन् ।

मन्त्री शर्माले मध्यपहाडी लोकमार्ग र अन्य लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याइ इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिने बताइन् । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार सम्बन्धमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकद्वारा अदालतमा दायर मुद्दा खारेज भएकाले रोकिएका कार्य अगाडि बढाइने जानकारी दिइन् ।

उनले प्रत्येक प्रदेशका न्यूनतम दुई जिल्ला रहने गरी १९ जिल्लालाई नमुना जिल्ला घोषणा गरी गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा विस्तार भइरहेको बताइन् ।

“सूचना तथा सञ्चारको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सुरू गरिएको ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा सबै वडामा पुगेको छ, त्यसैगरी चार हजार सात सय चार स्वास्थ्य केन्द्र र १० हजार सात सय ८४ सामुदायिक विद्यालयमासमेत ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट जडान भएको छ”, उनले भनिन् ।

उनले मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मूलतः आमसञ्चार, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, चलचित्र र मुद्रण गरी छ वटा क्षेत्रमा आधारित रहेको स्पष्ट पारिन् ।