काठमाडौं । असार २४ गतेबाट सरकारी खाता रोक्का हुने महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ । हालसम्म निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी नभएको गुनासो छ । दर्जनौं विकास कार्यालयका प्रमुखहरु थप बजेट र रकमान्तरणका लागि अर्थमन्त्रालयमा धाइरहेका छन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विनियोजन ऐनले ‘फ्रिज’ नहुने भनी तोकेको शीर्षकको बाहेक अन्य रकम भुक्तानी गर्न पाइँदैन । यद्यपि, अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने मलेनिकाको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

निर्माण व्यवसायीहरु पनि आफ्नो भुक्तानीका लागि विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरु प्रयोग गरी दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । अन्य वर्षहरुमा यस किसिमको परिस्थिति आएको थिएन । निर्माण कार्यको बिल पेस गरेपछि ढिलो चाँडो भुक्तानी आउने गरेको थियो । केही वर्षयता त्यस्तो वातारण नभएको एक व्यवसायीले गुनासो गरे ।

सरकारी खाता रोक्का हुनु एक दिन अगाडिसम्म कार्यालय प्रमुख अर्थमन्त्रालयको ढोकामा सञ्चारकर्मीको आँखा छलेर बसिरहेको पाइयो । कार्यालय प्रमुखसँग थप जानकारी लिन खोज्दा उनीहरु कोही पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

निर्माण उद्योगमा भएको संकटका कारण निर्माणजन्य सामाग्रीहरु फलामे डण्डी, सिमेन्ट उत्पादनमा ह्रास आउँदा धेरै स्टिल एवम् सिमेन्ट उद्योगको व्यापारसमेत खस्किएको छ । ब्याज खर्चसमेत धान्न नसक्दा उद्योगहरु निरन्तर घाटामा जान लागेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजश्वमा समेत पुग्ने निश्चित छ ।