काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले नागरिकता समस्या समाधानका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।

समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव, कानुन मन्त्रालयको उपसचिव, गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रतिनिधि र नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव सदस्य रहने छन् । समितिलाई असोज १५ भित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न समयसीमा दिइएको छ । समितिलाई वर्तमान समयमा नागरिकले भोगिरहेका समस्याको पहिचान गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।

साथै उक्त समस्याको समाधानमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको विश्लेषण तथा समाधानका लागि सुधार गर्नुपर्ने ऐन, नियमावली र कार्यविधि लगायतका विषयमा सुझाव दिन भनिएको छ । समितिलाई आवश्यकता अनुसार नागरिकता सम्बन्धि समस्यामा परेका व्यक्ति तथा विषय विज्ञलाई आमन्त्रित गर्ने सकिने छ ।

यसैबीच लामो समयदेखि नागरिकता पीडितहरुको समस्या समाधानकालागि वकालत गर्दै आएको सामाजिक संस्था महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले सरकारले नागरिकता समस्या समाधानका लागि अध्ययन समिति गठन गरेकोमा स्वागत गरेको छ । एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले समितिको अध्ययनपछि नेपालको संविधानको नागरिकताको व्यवस्था, त्यस बमोजिम नेपालको नागरिकता ऐनको व्यवस्था, नागरिकता नियमावलीको व्यवस्थासँग सापेक्ष हुने गरेर त्यसमाथि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेका पछिल्ला फैसलाहरु समेत समेटिने गरेर नागरिकता नपाएका पीडितहरुको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेको बताएका छन् ।

सोमबार बिहान गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र जारी तथा व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०८१ को मस्यौदामाथि छलफल भएको थियो ।