सहकारी ठगीका आरोपित नगरप्रमुख नेपाली सपरिवारसहित सम्पर्कविहिन

सहकारी ठगीका आरोपित नगरप्रमुख नेपाली सपरिवारसहित सम्पर्कविहिन


ग्लोब नेपाल
189
Shares

गण्डकी । कास्की र बागलुङको इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलनको आरोप लागेका उक्त सहकारीका अध्यक्ष एवं बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपाली १६ महिनादेखि फरार छन् ।

सहकारीका बचतकर्ताको करिब रु दुई अर्ब बचत रकम हिनामिना गरी विसं २०८० जेठ ५ मा उनको सपरिवार सम्पर्कविहीन भएका थिए । प्रहरीले नगरप्रमुख नेपालीलाई खोज्न गत माघमा ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी गरे पनि उनी अझै पक्राउ पर्न सकेका छैन ।

सहकारी ठगीमा अध्यक्ष नेपालीसहित सञ्चालकविरुद्ध कास्कीका पाँच सय २४ र बागलुङका एक हजार पाँच सय ४३ बचतकर्ताले गत वर्ष जेठमै उजुरी दिएका थिए । जिल्ला अदालत, बागलुङमा उक्त सहकारीका १३ जना सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले जानकारी दिए ।

“अध्यक्ष देवकुमार नेपालीसहित ७ जना सञ्चालक अझै फरार छन्, रेड क्रनर नोटिस नै जारी गरेर उनीहरुको खोजी भइरहेको छ”, प्रहरी उपरीक्षक कँडेलले भने, “सहकारीका कार्यवहाक अध्यक्ष डोरबहादुर परियारसहित पाँच जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्, एक जना धरौटीमा रिहा भएका छन् ।” उक्त सहकारी संस्थामा भएको बचतकर्ताको रकम अपचलन सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ ।

सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनाबारे सरकारले गठन गरेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले पनि अध्यक्ष नेपालीलगायत सञ्चालकलाई दोषी ठहर गरी कानुनी कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

इमेज बचतकर्ता सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष डिलबहादुर कार्कीले अध्यक्ष नेपालीले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने जनाउँदै आए पनि विश्वासिलो वातावरण तयार नभएको बताए ।

“उनले संसदीय छानबिन समितिलाई पनि बचत फिर्ताका लागि सहजीकरण गरिदिने आशयसहितको बयान हुलाकमार्फत पठाउनुभएको हामीले थाहा पायौँ”, उनले भने, “अहिले पनि उनले सरकारले सहज वातावरण बनाएमा आफ्नो तीन अर्ब बराबरको सम्पत्ति बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्छु भनिरहेका छन्, यसमा सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ ।”

समितिका अध्यक्ष कार्कीले रकम फिर्ता नभएमा बचतकर्ताको बिचल्ली हुने भन्दै अध्यक्ष नेपालीलाई जतिसक्दो छिटो पैसा फिर्ता गर्न आग्रह गरे । “अझै पनि सहकारी सञ्चालकले टार्दै जाने र सरकारले पनि उचित समाधान ननिकाल्ने हो भने सहकारी पीडितहरुको अवस्था जटिल बन्न सक्छ”, उनले भने ।