काठमाडौं । लैंगिक हिंसाका पीडितलाई सेवा सुविधा दिन साझा मापदण्डसहितको छाता ऐन आवश्यक रहेको बताइएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले मंगलबार आयोजना गरेको संयुक्त राष्ट्र संघीय महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मुलन गर्ने समिति (सिड) को छायाँ प्रतिवेदनमा समावेश यौनिक तथा लैगिक हिंसाका मुद्दामा सञ्चारकर्मीसँग गरिएको अन्तर्क्रियामा उक्त कुरा बताइएको हो ।

सिडको छायाँ प्रतिवेदनमा धारा ५, ६ र १६ मा लैंगिक हिंसाबारे उल्लेख गरिएको छ । धारा ५ मा लैंगिक भूमिका तथा रुढिवादी सोच, धारा ६ मा बेचविखन तथा बेश्यावृत्तिको लागि गरिने यौन शोषण र धारा १६ मा विवाह तथा पारिवारिक सम्बन्धको अधिकार उल्लेख छ ।

एफडब्लुएलडीकी महासचिव अधिवक्ता लक्ष्मी पाेख्रेलले संविधानले प्रत्याभूति गरे पनि कानुन अभाव र भएका कानुन पनि कार्यान्वयन नहुँदा लैंगिक हिंसाका पीडितलाई समाजमा पुनर्स्थापना गर्न कठिन भएको बताइन् । उनले पीडितलाई लैंगिक हिंसा कोष, सुरक्षित आवास गृह र सामाजिक पुनस्र्थापना गर्न सकियो भने मात्र पीडितले न्याय पाउने बताइन् ।

साइबर अपराधका समस्या सम्बोधन गर्न समग्र कानुनको अभाव रहेको उनको भनाइ थियो । प्रविधिको माध्यमबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा हुने विभिन्न प्रकारको लैंगिक हिंसालाई सम्बोधन गर्ने अहिलेसम्म कानुनी प्रावधान नभएको उनले बताइन् ।

लैंगिक हिंसाका घटनामा सम्वेदनशील भएर समाचार सम्प्रेषण गर्न र पीडितको गोपनियता कायम राख्न जिम्मेवार पत्रकारितालाई प्राथमिकता दिन छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए ।

एफडब्लुएलडीका कार्यक्रम प्रस्तोता सागर पाठकले गैरसरकारी क्षेत्रबाट सिडमा प्रस्तुत हुने सातौं आवधिक छायाँ प्रतिवेदनमा लैंगिक हिंसामा पीडितको समस्या महत्वपूर्ण भएको बताए ।