सिड बैठकमा नागरिक समाजको तर्फबाट किशोरी प्रकृति श्रेष्ठसहित अरुले के बाेले ?

सिड बैठकमा नागरिक समाजको तर्फबाट किशोरी प्रकृति श्रेष्ठसहित अरुले के बाेले ?


ग्लोब नेपाल
0
Shares

काठमाडौं । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी (सिड) काे बैठकमा नागरिक समाजको तर्फबाट १७ वर्षीया प्रकृति श्रेष्ठले नेपालमा किशोरीहरुले सामना गरिरहेका समस्याबारे प्रस्तुति दिएकी छन् । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा जारी सिडको बैठकमा श्रेष्ठले नेपाली नागरिक समाजको तर्फबाट उक्त प्रस्तुति दिएकी हुन् । उनले कानुन प्रगतिशील हुँदै गएता पनि अझै पनि महिलाहरु पुरुषभन्दा कमजोर रहेको मान्यता विद्यमान छ, जसले बालिकालाई अवसर र विकासमा सीमित गरेको बताइन् ।

शैक्षिक संस्थाहरुमा सुलभ पूर्वाधारहरुको अभावले गर्दा विशेष गरी अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरुका लागि विभिन्न प्रकारको अवरोध सिर्जना गरेको र नेपालमा ६० प्रतिशत अपाङ्गता भएका र आदिवासी जनजाति बालिकाहरुले पहुँचको अभाव, भाषिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवरोधहरु, विद्यालयमा हुने बुलिङ्जस्ता कारणहरुले गर्दा विद्यालय छोड्न गरेको श्रेष्ठले प्रस्तुतिमा उल्लेख गरिन् ।

नेपालमा छाउपडी प्रथाको अपराधिकरण भएता पनि गएको २ महिनामा मात्रै ८५५० छाउगोठहरु भत्काइएका छन् । सन् २०२१ को राष्ट्रिय जनगणनाले बालविवाहको अझै पनि उच्च प्रचलन रहेको देखाउँदछ भने २२.३% व्यक्तिहरुले १५ देखि १७ वर्षको उमेर र ०.३% ले १० वर्ष अघिनै विवाह गरेको देखाउँछ र यही आर्थिक वर्ष २०२३–०२४ मा पनि ५२ वटा घटनाहरु दर्ता गरिएको तथ्यांक श्रेष्ठले प्रस्तुतिमा उल्लेख गरिन् ।

उनले दिगो विकासको लक्ष्य ४.५ प्रतिशत अनुरुप शिक्षामा बजेट बढाई शिक्षामा सर्वव्यापी पहुँचको सुनिश्चितता गरी विद्यमान लैङ्गिक असमानताको सम्बोधन गर्न सुझाव समेत दिइन् । बाल विवाह सम्बन्धि कानूनहरूमा संशोधन गरी नाबालिगलाई हुने आपराधिक अभियोजन रोक्नु पर्ने र उनीहरूको सुरक्षा र सहयोगमा विशेष जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

श्रेष्ठले पहुँचको सुनिश्चितिता गर्न, अन्तर–सांस्कृतिक शिक्षण विधिहरू अपनाउन र आदिवासी जनजाति समुदायहरूको मातृ भाषामा पहुँच सुनिश्चित गर्न विद्यालय व्यवस्थामा सुधार गर्नु पर्ने र अभिभावकहरू माझ जागरूकता फैलाउनु पर्ने, अपाङ्गता भएका साथै आदिवासि जनजाति बालिकाहरूको ज्ञानस्तर मा सुधार ल्याउनु पर्ने र उनीहरूको परिवारलाई उनीहरूको अधिकार र शिक्षाको महत्वकोबारे जानकारी दिनुपर्ने बताएकी छिन् । .

नेपालबाट नागरिक समाजको तर्फबाट ६ वटा प्रस्तुति रहेका थिए । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) की अधिवक्ता बिनु लामाले नेपालमा नागरिकता प्राप्त गर्न हुने लैंगिक विभेदबारे प्रस्तुति दिएकी थिइन् । उनले नेपाली महिलाहरू र सीमान्तकृत समुदायको अधिकारलाई घटाउँदै गएको उल्लेख गरिन । उनले संविधानले नै विभेद गरेको उल्लेख गरिन् ।

नेपालका महिलालाई आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन समान अधिकार दिइएको छैन । संविधानका धारा ११(२), ११(५), र ११(७) ले एकल आमालाई आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन अनुमति दिँदैन। जबकि, धारा ११(६) र नेपाल नागरिकता ऐनको धारा ५(१) ले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई नागरिकता दिन्छ, तर नेपाली महिलाका श्रीमतीहरू र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई यो अधिकार दिइएको छैन। यसैगरी, धारा ११(३) ले जन्मबाट नेपाली नागरिक भएका सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि दुवै अभिभावक नेपाली हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको र जसका कारण नेपाली आमाका सन्तानहरू राज्यविहीन हुन सक्ने जोखिम रहेको उनको प्रस्तुतिमा थियो ।

यसैगरी नागरिक समाजको तर्फबाट एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता सागर पाठकले नेपालमा यौन र लिंग आधारित हिंसासँग सम्बन्धित समस्याहरूको बारेमा प्रस्तुति दिएका थिए । उनले नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार २०२३/०२४ मा २ हजार ५ सय ४० बलात्कारका घटना दर्ता भएको जसमा ६.७५ को वृद्धि भएको, ९३.९५ घटनामा पीडितलाई चिन्ने व्यक्तिद्वारा हिंसा भएको, दण्डका लागि कानुनको अभाव र भएका कानुनको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनको प्रस्तुतिमा थियो ।