काठमाडौं । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसदीय उपसमितिले मूल समितिमा बुझाएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू नेतृत्वको उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई बुझाएको हो ।

सिंहदरबारमा रहेको समितिको सभाकक्षमा उपसमितिका संयोजक बडूले प्रतिवेदन बुझाए । उपसमितिले विधेयकका धेरैजसो विषयमा सहमति जुटाएको छ । तर उपसमितिले अवकाशलगत्तै संवैधानिक नियुक्ति र परामर्शदाताका रूपमा काम गर्नका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ को प्रावधानबारेमा थप छलफल गर्न मूल समितिलाई सिफारिश गरेको छ ।

कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउनेमा सहमति छ । तर ६० वर्ष उमेरको प्रावधान एकै पटकमा लागू गर्ने कि ५९ हुँदै ६० वर्ष पुर्‍याउने भन्ने प्रक्रियामा सहमति जुटेको छैन । यो विषयमा पनि मूल समितिमा थप छलफल हुने भएको छ ।

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले निजामती सेवा विधेयकमाथि छलफल गर्न गएको फागुन ९ गते ११ सदस्यीय संसदीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिलाई एक महिनाभित्र विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न समयावधि दिइएको थियो ।