काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको पक्षमा आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

शेरचनले बैंकको सञ्चालक समितिको नियुक्तिअनुसार २०८५ माघसम्म नै काम गर्न पाउनुपर्ने मागसहित रिट दायर गरेका थिए । २०७१ माघमा पहिलोपटक चार वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी नियुक्त भएका उनी २०७५ मा दोस्रोपटक र २०७९ मा तेस्रोपटक सीईओ नियुक्त भएका थिए ।

बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ ले बैंकको सीईओको एक कार्यकाल चार वर्ष हुने र दुईपटक सम्म मात्रै सीईओ बन्न पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै अधिवक्ता अनिता थापाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले उनको कार्यकाल गणना गरी आगामी वैशाख ९ गतेसम्म मात्रै सीईओ हुन पाउने आदेश गरेपछि शेरचनले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

सर्वोच्चले उच्चको आदेशमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै शेरचनको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।