नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य निःसन्देह रूपमा लाभदायी व्यवसायका रूपमा स्थापित भइसकेका छन्। यिनलाई निःशुल्क र सबैको पहुँचमा पुगोस् भन्ने जनदबाब बढ्दो छ, तर त्यसको ठीक विपरीत यी क्षेत्रहरू व्यवसायीकरण र व्यापारीकरणको मार्गमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन्।

हाल उठाइएको विषय स्वास्थ्य नभई शिक्षा हो।

नेपालमा प्रत्येक वर्ष वैशाख १ गते नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू हुन्छ। नयाँ सत्र सुरू हुने बित्तिकै निजी विद्यालयहरूमा विद्यार्थी भर्नाका लागि भीषण प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। संचार माध्यमदेखि सार्वजनिक स्थलसम्म विद्यालयका भर्ना विज्ञापनहरूले भरिन्छन्। यस्तो अवस्थामा कुन विद्यालय छान्ने भन्ने निर्णय अभिभावकहरूका लागि सजिलो हुँदैन। निजी विद्यालयहरूको स्तर मापनको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा अभिभावकहरू अन्योलमा पर्छन्। त्यसमाथि “राम्रो विद्यालयमा भर्ना गराइदिन्छौं” भन्ने लोभ देखाउँदै गल्लीगल्ली खुलेका तयारी कक्षाका नाममा सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक केन्द्रहरूले आफ्ना ‘सिजनल धन्दा’ चलाइरहेका छन्।

यी सबै समस्याबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने वर्ग भनेकै अभिभावक हुन्। यस्ता बेथिति नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकार, शिक्षा मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायहरूको हो। तर दुःखको कुरा, ती निकायहरू मौन छन् या मौन देखिन्छन्। निजी विद्यालयको पक्षमा निर्णय गर्न धेरैले सक्दैनन्, किनकि धेरै मन्त्री, सांसद, दलका नेताहरू वा उच्चपदस्थ अधिकारीहरू यस्ता विद्यालयहरूमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन्।

शिक्षा विधेयक सशक्त र व्यवहारिक रूपमा ल्याइयो भने सरकारको लोकप्रियता मात्र बढ्ने होइन, देशकै लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हुनेछ। अन्यथा, शैक्षिक प्रणाली ध्वस्त पारिएको कलंक सधैं सरकारको टाउकोमा आउनेछ।

यसैबीच, नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू हुन लाग्दा निजी विद्यालयहरू त भर्ना अभियानमा जुटेका छन् भने सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू भने शिक्षा ऐनको माग गर्दै राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा छन्। राजधानीका मुख्य सडक बन्द गर्दै गरिएको आन्दोलन दुई साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि समाधानको कुनै स्पष्ट संकेत देखिएको छैन।

विगत केही वर्षदेखि सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको संख्या घट्दो क्रममा छ। विद्यार्थी नपाएर विद्यालय गाभिनुपर्ने अवस्था आएको छ भने, अर्कोतर्फ, अत्यन्त महँगा निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप थेगिनसक्नु छ। यसले देखाउँछ—जनताको पहुँचमा रहेको सरकारी शिक्षामा विश्वास घटिरहेको छ भने निजी विद्यालयको व्यापार फस्टाइरहेको छ।

शिक्षकहरू नयाँ शैक्षिक सत्रमा पाठ्यक्रम निर्माण, अभिभावकलाई सरकारी विद्यालयप्रति आश्वस्त पार्ने काममा लाग्नुपर्ने बेला आन्दोलनमा छन्। यसले विद्यार्थी घटाउने मात्रै होइन, अझ धेरै सरकारी विद्यालय गाभिनुपर्ने अवस्था निम्त्याउनेछ। विद्यालय गाभिँदै जाँदा विद्यालयहरूबीचको दूरी बढ्नेछ, जसले अझ विद्यार्थी घटाउने छ। यसबाट प्रत्यक्ष लाभ भने निजी विद्यालयले लिनेछ।

शिक्षक आन्दोलनका कारण एसईई परीक्षा दिइसकेका विद्यार्थीको नतिजा प्रभावित हुँदैछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शिक्षकहरूलाई उत्तरपुस्तिका मूल्याङ्कनमा सहभागी हुन आग्रह गरिसकेको छ। यसैगरी कक्षा १२ को परीक्षा पनि प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ।

हाल सरकारी विद्यालयप्रति अभिभावक र विद्यार्थीहरूको विश्वास घटिरहेको छ। यो अवस्थाको मूल कारण हो—शिक्षा आयोगलाई निष्क्रिय पारेर कम योग्य व्यक्तिहरूलाई शिक्षकको रूपमा नियुक्त गर्नु। योग्य जनशक्तिलाई प्रवेश गराउनुको साटो पार्टीका कार्यकर्ता, आफन्त, वा गुटका नजिकका व्यक्तिहरूलाई जागिर दिने प्रवृत्तिको नतिजा अहिलेको गिरावट हो।

राहत र करारमा नियुक्त भएका केही शिक्षक योग्य भए पनि धेरैको क्षमतामाथि प्रश्न उठेका छन्। अहिलेको आन्दोलनको एउटा मुख्य माग राहत शिक्षकलाई १०० प्रतिशत कोटामा स्थायी गर्नु हो। यसो गर्दा पुराना शिक्षकलाई राहत मिल्ने भए पनि सरकारी शिक्षाको स्तर अझ जटिल बन्ने खतरा रहन्छ।

यसको विकल्पस्वरूप योग्य शिक्षकलाई सेवा निरन्तरताको अवसर दिई बाँकीलाई सम्मानपूर्वक सेवा निष्कर्षको वातावरण बनाउनुपर्छ। सरकार यसतर्फ गृहकार्य गर्दै आएको देखिए पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या झनै गहिरिएको छ। राहत कोटाबाट नियुक्त शिक्षकको संख्या ४० हजारभन्दा बढी छ भन्ने बताइन्छ। प्रारम्भमा शिक्षणलाई अवरुद्ध नहोस् भनेर गरिएको यो व्यवस्था दुरुपयोग भएपछि अहिलेको अवस्था आएको हो।

समृद्ध र सभ्य समाजको आधारशिला शिक्षा हो। विगतका गल्तीबाट पाठ सिकेर सरकार कडा निर्णय गर्न तत्पर भएन भने नेपालको शैक्षिक अवस्था उकासिन सक्दैन।

हाल संसदमा छलफल भइरहेको शैक्षिक विधेयकमाथि सबैभन्दा धेरै संशोधन प्रस्तावहरू परेको बताइन्छ। यसले शिक्षा क्षेत्रप्रति सांसदहरूको चासो झल्काउँछ।

शिक्षक आन्दोलनका कारण सरकार दबाबमा परेको छ। अब हतारमा सहमति गरिने र पछि कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउने परिपाटी बन्द गर्नुपर्छ। आन्दोलनरत पक्षसँग गम्भीर संवाद गर्दै छलफलको मिति र विशेष अधिवेशनको मिति तय गरेर विधेयक पारित गरिनु उपयुक्त हुनेछ। यसो गर्दा आन्दोलन चाँडो अन्त्य हुन सक्छ।

शिक्षा विधेयक सशक्त र व्यवहारिक रूपमा ल्याइयो भने सरकारको लोकप्रियता मात्र बढ्ने होइन, देशकै लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हुनेछ। अन्यथा, शैक्षिक प्रणाली ध्वस्त पारिएको कलंक सधैं सरकारको टाउकोमा आउनेछ।

अहिले देशभरका सरकारी विद्यालयमा राम्रा भौतिक पूर्वाधार बनेका छन्। तर, ती विद्यालयमा थोरै र कमजोर विद्यार्थी छन् भने निजी विद्यालयहरू भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदै अधिक विद्यार्थी बोकेको दृश्य विडम्बनापूर्ण छ।

यसलाई अन्त्य गर्न सरकार दृढ र गम्भीर बन्न आवश्यक छ। नभए नेपालको शैक्षिक अवस्था कहिल्यै नउठ्ने गरी थला पर्न सक्छ।