काठमाडौँ । भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरु आज संसदमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने तयारी गरेका छन् ।

आज अपरान्ह १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वक्तव्यसहित ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने र प्रस्तावमाथि छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजको संसदको बैठक शुरु हुने बताएपछि सरकार जबर्जस्ती संसद संचालन गर्ने तयारीमा रहेको संकेत पाएर विपक्षी दलहरुले भिजिट भिसा प्रकरणमा थप सशक्त रुपमा संसदमा प्रस्तुत हुने रणनीति बनाइरहेका छन् ।सरकार र विपक्षीको रणनीतिले संसदमा थप द्वन्द्व बढ्ने संकेत देखिएको छ ।

यसैक्रममा आज संसद बैठकअघि विपक्षी दलहरुको बैठक समेत बस्दैछ । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार एमालेको संसदीय दलको बैठकमा गृहमन्त्रीको राजीनामालाई अनावश्यक विषय बनाएर प्रतिपक्षले सदन अवरोध गर्नु लोकतन्त्रविपरीत भएको बताउदै मंगलबारदेखि संसद्का नियमित गतिविधि सञ्चालन हुने दाबी गरेका थिए । 

उनले भनेका थिए- ‘नियमित संसद् चलाउ भनेर मैले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’जी कुरा गर्न खोजे तर उहाँ जानीजानी सम्पर्कमा आउनुभएन । वार्ता, संवाद नगर्ने अनि सदन बन्द गर्ने मुडमा उहाँहरू हुनुहुन्छ होला । यस्तो व्यवहार सधैं चल्दैन । संसद् यस्ता नचाइने कुरामा सधैँ बन्द हुँदैन । यस्ता कुरामा संसद अवरुद्ध हुँदैन । माननीयज्यूहरू तयार भएर बस्नुस् । सदन चल्छ ।’

सोमबार भएको शिर्ष नेताहरुको बैठकमा समेत यस विषयमा छलफल भएपनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्रीको राजीनामा आफुहरुको बटमलाइन भएको स्पष्ट गरेपछि संसदको अवरोध खुलाउने सरकारको प्रयास असफल भएको थियो ।

शीर्ष नेताको बैठक बारे जानकारी दिदै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद् सुचारु हुन नदिने पार्टीको अडानबारे शीर्ष बैठकमा जानकारी गराएको बताएका थिए ।  

उनले भनेका थिए- ‘हामीले जुन विषयवस्तु राखेका छौं । त्यो यथावत् नै छ । सुशासनलाई केन्द्रित गरेर अघि राख्नुपर्छ भनेका छौं । जुन कुरा हामीले सदनमा राखेका छौं । त्यही विषयवस्तु हो । भिजिट भिसामा जसरी गडबड भएको छ, त्यसलाई गृहमन्त्रीज्यूले हल गर्नका लागि अनुसन्धान गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ  भनेर भनेका छौं ।’ विपक्षी दलहरुले जेठ ७ गतेदेखि भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै संसद अबरोध गरिरहेका छन् ।