काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) ले तत्काल संविधानले भने बमोजिमको नागरिकतामा चित्त बुझाउनुपर्ने भएको छ । एनआरएनएले प्राप्त गर्ने नागरिकताका सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले थप छलफल गर्न आवश्यक नठानेपछि उनीहरुले संविधानअनुसारकै नागरिकतामा चित्त बुझाउनुपर्ने भएको हो ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा गैरआवासीय नेपालीलाई दिइने नागरिकताका विषयमा पनि हिजो सरोकारवालालाई राखेर समितिमा छलफल भएको थियो । एनआरएनले पनि वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने बहस चलाइएका छन् ।

हिजो भएको छलफलमा एनआरएनए संस्थापक डा. उपेन्द्र महतोले विदेशमा भएका नेपाली मूलका नयाँ पुस्ताले नेपाललाई विदेश भन्ने वातावरण अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यसैगरी आरके शर्माले विदेशी नागरिकता लिइसकेका नेपाली मूलका मानिसलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने बताएका थिए ।

संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार एनआरएनलाई नागरिकता दिइनुपर्ने समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । तर गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी छुट्टै विधेयक ल्याउने बताए । समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले यससम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।

‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका सम्बन्धमा सरकारले बेग्लै विधेयक तयार गर्दैछ । त्यसमा संविधानको भावना र संविधानको व्यवस्था बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हक अधिकार उपभोग गर्ने व्यवस्था त्यसले गर्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको विषयमा समेत त्यही विधेयकले व्याख्या गर्ने भएको कारण छिट्टै सदनमा प्रस्तुत गर्छौं ।’

समितिमा आज राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले पैसा कमाएकै कारण विदेशी नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता दिन नहुने अडान लिएका थिए । उक्त शीर्षकमा विवाद भएपछि संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यही अनुसारको नागरिकता दिइने भन्दै थप छलफल अगाडि बढाउन आवश्यक ठानिएन् ।

एनआरएनलाई दिइने नागरिकताबारे संविधानको धारा १४ मा व्यवस्था गरिएको छ । धारा १४ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने शीर्षक दिएर भनिएको छ– विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।