काठमाडौं । संघीय निजामति विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा भएको गडबडीबारे अध्ययन गर्न बनेको संसदीय विशेष छानबिन समितिलाई कर्मचारीहरुले चुनौति दिएका छन् । समितिलाई बयान लिने अधिकार नभएको र अनुसन्धान अधिकृतले मात्र यस्तो अधिकार राख्ने तर्क गरेर संसदीय छानबिन समितिले दस्तखत गर्न बोलाउँदा कर्मचारीहरु उपस्थित भएनन् ।

समितिले सोधपुछ गरेका कर्मचारीहरुलाई आइतबार बोलाएर उनीहरुको बयानमा हस्ताक्षर गराउन खोजेको थियो । तर कुनै पनि कर्मचारीहरु हस्ताक्षर गर्न गएनन् । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमसहितका कर्मचारीहरुलाई ‘कुलिङ अफ पिरियड’ गडबडीसम्बन्धी बयानमा हस्ताक्षर गर्न रोकेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गौतमले मुख्य सचिवको निर्देशनअनुसार उपस्थित नहुने जानकारी समितिलाई गराएका थिए । समितिले अरु कर्मचारीहरुलाई पनि मुख्य सचिवले नै रोकेको हो भन्ने ठहर गरेको छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिले मुख्यसचिव अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिव गौतम, संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र सो सँग सम्बन्धित सहसचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव र सो सँग सम्बन्धित सहसचिव तथा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति र सचिवसँग सोधपुछ गरेको थियो ।

कर्मचारीहरुले विशेष छानबिन समिति गठनमै कमजोर बनाउने प्रयास गरेका थिए । शुरुमा संयोजकको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने प्रयास भएको थियो । पछि सांसदहरुले विरोध गरेपछि सभापतिको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो ।

‘सभापति’ हुँदा सुझावसहितको निर्देशन मान्नुपर्ने अवस्था आउने तर ‘संयोजक’ बनाइँदा समितिले दिने सुझाव कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी नहुने गरी चलखेल गर्न सकिने सहजताका लागि कर्मचारीले ‘छलछाम’ गर्ने प्रयास गरेका थिए । समितिमै रहेका सांसदहरूले नै आपत्ति जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले संयोजकलाई सभापति बनाएका थिए ।

संवैधानिक सर्वोच्चतालाई चुनौति दिने कर्मचारीमा आत्मबल कहाँबाट आयो ? यसको छानबिन गर्ने हो भने कुलिङ अफ पिरियडको गडबडी छताछुल्ल हुने विश्लेषण गरिएको छ । राजनीतिक आडमा कर्मचारीले गडबड गरेका हुन् भन्ने कुरा घामझै छर्लङ छ । यहि कुरा प्रतिपक्षी दलबाट विशेष छानबिन समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुले बोलिरहेका छन् ।

समितिको निर्देशन अवज्ञा गर्ने कर्मचारी दोषीका पहिलो भागिदार हुन् । त्यसपछि कैफियत विधेयक पास गर्न लगाउन सभामुख र पास गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु समेत दोषीका भागिदार हुन् ।

सम्पूर्ण कर्मचारीको जिम्मा लिएर मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले छानबिन समितिमै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामति विधेयकमा व्यवस्था गरेको कुलिङ अफ पिरियडको जमेर विरोध गरेका थिए । निजामति विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्न समितिले गरेको व्यवस्था कसले गडबड ग¥यो भन्ने प्रश्नमा अनविज्ञता प्रकट गर्ने मुख्यसचिव अर्याल कसको बलमा संसदीय छानबिन विशेष समितिलाई नै धम्क्याउँदैछ ? खोजी गर्नुपर्ने विषय यही हो ।

मुख्यसचिव अर्यालसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतम, संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविला पन्थ र सहसचिव मीरा आचार्यको बयान प्रमाणिकरण नगर्ने काम कर्मचारीबाट भएको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामा दिएपछि अर्को नियुक्ति लिन नपाउने अवधि अर्थात कुलिङ अफ पिरियड दुई वर्ष राख्ने सहमति राज्य व्यवस्था समितिमा भएको थियो । यो सहमति अनुसारको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाबाट पास हुँदा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था निष्क्रिय हुने भाषा प्रयोग गरिएपछि गत २३ असारमा संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको थियो ।

यो पनि-