लामो रस्साकस्सी र मेहेनतपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती विधेयक पारित गर्‍यो । संविधान जारी भएपछिको यो एक महत्वपूर्ण विधेयक थियो । छलफलका लागि समितिको चार दर्जन बैठक र उपसमिति समेत बनेर सर्वसम्मत पारित भएको विधेयक १५ असारमा संसदबाट समेत पारित भयो । तर, बहुचर्चित ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा भएको जालझेलका कारण विधेयक विवादमा पर्‍याे। विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ ।

खासगरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ पारदर्शिता, जवाफदेहिताका लागि हो । उच्चपदस्थ अधिकारीले गरेका कामबाट सार्वजनिक हानि–नोक्सानी नपुगोस् र सार्वजनिक अधिकारीबाट भएका निर्णयले कुनै अन्य निकायलाई फाइदा नपुगोस् भन्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरिन्छ । बहाल रहँदा आफूले फाइदा पुर्‍याएका निकायमा अवकाशपछि जिम्मेवारीमा पुग्ने वा स्वार्थ समूहसँग जोडिने सम्भावना हुन्छ । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ले निश्चित समयसम्म अन्य निकायमा जिम्मेवारीमा जान रोक लगाउँछ । यही व्यवस्था विधेयकमा गरिएको हो ।

विधेयकको दफा ८२ (४) मा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा लेखिएको छ— निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।

उपदफा ५ मा ‘संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म देहायका काम गर्नु हुँदैन’ भनिएको छ ।

उपदफा ५ (क) मा भनिएको छ, ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन’ ।

५ (ख) मा भनिएको छ, ‘अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा कार्य गर्न ।’

५ (ग) मा व्यवस्था छ, ‘अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्षभित्र हाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा कार्य गर्न ।’

खासमा विवादित बनेको उपदफा ५ (क) मा भनिएका ‘बाहेक’ शब्द हो । जुन शब्दले निजामती कर्मचारीलाई अवकाशपछि पनि संवैधानिक नियुक्ति लिन र अन्तर्सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट सञ्चालित संस्थाहरूमा जागिर खान कुनै बाधा नपर्ने स्पष्ट रूपमा अथ्र्याइएको छ ।

कसरी ‘बाहेक’ शब्द घुस्यो, कहाँ–कहाँ तोडमोड भयो, यो जालझेलमा को– को संलग्न छन् भन्ने छानविन गरी कारवाही गर्न ७ सदस्सीय संसदीय विशेष समिति बनिसकेको छ । सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा बनेको समितिले छानविन गरी एक्काइस दिनभित्र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने नै छ ।

विधेयकमा जालझेल भएको बाहिरिएपछि असार १८ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बैठक बोलाए । बैठकमा समितिका सदस्यहरुदेखि मन्त्रालयका सचिवहरु र मुख्यसचिवसम्म उपस्थित थिए । प्रत्यक्ष प्रशारण भएको उक्त बैठकमा उच्चपदस्थ कर्मचारीले जालझेलमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरे पनि कुलिङ अफ पिरियड रोक्नलाई शक्ति केन्द्रको दैलोमा देउसी भैलो खेल्न पुगेको कुरा भने नकार्न सकेनन् ।

कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था हटाउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरु, प्रतिनिधि सभाका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले समितिबाट पारित भएको विधेयकको व्यवस्था हटाउन सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, मन्त्रीहरूका साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि दबाब दिएका थिए ।

राज्य व्यवस्था समितिमै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ रोक्न सभापति खतिवडालाई दबाब दिए पनि सो व्यवस्थासहित विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भइसकेपछि महासचिव पाण्डेयले त्यो व्यवस्था असंवैधानिक रहेको र निजामती कर्मचारीमाथि अन्याय भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए ।

समितिको असार १८ गतेको बैठकमा सांसदहरूको कुरा सुनेपछि समितिका सभापति खतिवडाले यस विषयमा आफ्नो नाम जोडिएकोमा आपत्ति जनाए । उनले सुरुदेखि नै दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने अडानमा आफू रहेको र अहिले पनि त्यसैमा अडिग रहेको बताएका थिए ।

कानुन मन्त्रालयका सचिव र समितिका सचिव लगायतकोे संलग्नतामा विवादास्पद काम भएको महसुस आफूले गरेको पनि सभापति खतिवडाले बताए । उनले आफ्नो निष्ठा र इमानदारीमाथि प्रहार भएकोमा दुखेसो पोखे । ‘दोषी देखिए म जुनसुकै तहको कारबाही भोग्न तयार छु’, खतिवडाको भनाई थियो ।

उक्त बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कुलिङ अफ पिरियडको विषयलाई विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्दा निष्क्रिय गर्ने गराउने गरी समितिको सचिवालय, संघीय मामिला मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधि (कर्मचारी) ले भाषा लेख्ने काममा भएको कार्य कानून निर्माणको हिसाबले षड्यन्त्रपूर्ण र दुर्भाग्यपूर्ण देखिएको हुँदा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाउन सभामुखलाई अनुरोध गर्ने ।’

समिति बैठकमा के भने सभापति खतिवडाले ?
संलग्नता बिना नै मेरो निष्ठा र प्रतिष्ठामा आँच आउने काम यो जालझेलले भएको छ । कुलिङ अफ पिरियड दुई वर्ष राख्नुपर्छ भनेर मैले नै स्ट्यान्ड लिएको हुँ । उपसमितिले कुलिङ अफ पिरियड एक वर्ष राख्नुपर्छ भनेर ल्याउँदा पनि सम्पूर्ण माननीयहरुको साथ र सहयोगले दुई वर्ष राख्नुपर्छ भनेर पारित गरेका हौं । तीन–तीन जना मन्त्रीहरुले यही समितिमा आएर हाम्रो निर्णयलाई स्वीकार गर्नुभएको छ । त्यो दफालाई नमिलाउने काम कानुन मन्त्रालय र मेरो सचिवालयबाट भएको मलाई अनुभूति भएको छ ।

मैले स्ट्याण्ड लिएरै कुलिङ अफ पिरियड राखेकै हो, यसवापत मैले धेरै ठाउँबाट हप्की, धम्की, थर्काइ र तर्साइ खेपेकै हुँ । मलाई तानातान गरियो, मेरो कोटको लोगोसमेत हरायो ।

दफा ४ पछाडि ५ राख्ने काम कसले गरेको हो ? सचिवालय र सम्पूर्ण सांसद यो जान्न चाहन्छ । यो भनेको संसदमाथिको प्रहार हो । कानुन निर्मातामाथिको प्रहार हो । को–कसले खेल्दैछन् भन्ने कुरा हामीले जान्नु पनि पर्नेछ ।

सबैभन्दा धेरै काम यो समितिले गरेको छ । तर, यो समितिलाई खुइल्याउने काममा केही मान्छे लागेका रहेछन् भन्ने कुरा आज थाहा पाउँदैछु म । यो कसले गरेको हो भन्ने कुरा आज थाहा पाउँदैछु म ।

यो गम्भीर र अक्षम्य अपराध हो । छानविनका लागि सभामुखलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौं । छानविनपछि गल्ती रहेछ भने यो रामहरि खतिवडा जस्तोसुकै सजायको भागी बन्न तयार छ ।

कसरी खेल्छन् कर्मचारीले ?
संसद्ले लामो छलफलपछि बनाएको कानून बाहिर आउँदा हेरफेर हुने घटना यो पहिलो होइन । २०७० सालमा निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्दा पनि संसद् सचिवालयका कर्मचारीले यस्तै हेरफेर गरेका थिए ।

परराष्ट्रसचिवमा प्रशासन लगायतका अन्य सेवा समूहकालाई निषेध गरेर ‘परराष्ट्र सेवा समूह’ बाट मात्र बढुवा गरिनुपर्ने व्यवस्था संशोधित विधेयकमा गरिएको थियो । तर राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि कागजात पुग्दा यो व्यवस्था नै हटाइएको थियो ।

संसद्ले पास गरेकोभन्दा फरक व्यवस्थासहितको दस्तावेज शीतल निवास पुगेको थाहा पाउनासाथ संसद् सचिवालयले उक्त विधेयक सुटुक्क फिर्ता लैजान र हटाइएको व्यवस्था राखिएको विधेयक साटफेर गर्न खोजेको थियो । राष्ट्रपतिको कार्यालयले विधेयकको नयाँ कपी दर्ता गर्न नमानेपछि प्रशासन लगायतका अन्य सेवा समूहका समेत परराष्ट्रसचिव बन्ने प्रावधान नै प्रमाणीकरण भयो ।

२०७५ सालमा राज्य व्यवस्था समितिबाटै पारित कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकमा यस्तै अनधिकृत फेरबदल गरिएको थियो । समितिले संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारी समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासन समूहमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न ठीक पारिएको विधेयकमा संसद्का कर्मचारीले स्थानीय र प्रदेश तहबाट समेत संघमा सरुवा हुने प्रावधान घुसाएका थिए ।

समितिकी तत्कालीन सभापति शशी श्रेष्ठले संसद् बैठकमा विधेयकबारे छलफल गर्ने कार्यसूची भएकै दिन हेरफेर गरेको थाहा पाएकी थिइन् । फेरबदल भएको थाहा पाएपछि सभामुखलाई आग्रह गरेर कार्यसूची दुई घन्टा ढिलो राख्न लगायर समितिबाट सच्याएर लगेकी थिइन् ।

संसदीय मर्यादामै चोट पुग्ने गरी स्वार्थ समूहको हितमा काम गरेका कर्मचारी, सांसदलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउँदा यस्ता घटना पटकपटक दोहोरिइरहेका छन् । कानून बनाउँदा स्वार्थ समूहहरूको दबाब थेगिनसक्नु हुन्छ । पहिला शक्ति केन्द्र धाउने त्यहाबाट पार नलागे विभिन्न शब्दमा खेलेर कानूनको अनर्थ लगाइदिने कर्मचारीहरुको चलन पुरानै हो ।

यस कारण आवश्यक थियो ‘कुलिङ अफ पिरियड’
बेलायतको राजदूत हुने निश्चितजस्तै भएपछि लोकदर्शन रेग्मीले मुख्यसचिव पदबाट राजीनामा दिए । अवकास हुन १५ दिन बाँकी थियो । त्यसपछि परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई मुख्यसचिव हुने बाटो खुल्यो । तात्कालीन मुख्य सचिव बैरागीले पदावधि केही समय बाँकी छँदै पद छाडेर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको पद सिर्जना गराए ।

अवकास हुन २ दिन बाँकी हुँदा डा. बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्य सचिव बन्ने बाटो खुलाएवापत वैरागीले आफ्नै लागि राष्ट्रिय सुरक्षा पद सिर्जना गराएका थिए ।

तात्कालिन सचिव दिनेशकुमार थपलिया अवकास नहुँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भए । तोयम राय पनि सचिवबाट राजीनामा दिएर महालेखा परिक्षक बनेका हुन् । उनीअघिका सचिव टंकमणि शर्मा पनि अवकास हुनसाथ महालेखा परीक्षक बनेका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा हाल रहेका प्रमुख आयुक्त र अन्य ४ जना आयुक्त जागिरको उत्तराद्र्धमा अख्तियारमा पुगेका हुन् । गृहसचिवबाट राजीनामा दिएर राई प्रमुख आयुक्त बनेका हुन् भने प्रहरी महानिरीक्षक बन्न नसकेपछि जयबहादुर चन्दलाई आयुक्त बनाइएको हो । यसैगरी राष्ट्रपति कार्यालयको सचिव पदमा रहेकै बेला डा. हरि पौडेल आयुक्त बनेका हुन् भने डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य प्राध्यापन पेशा र योजना आयोगको सदस्य हुँदै आयुक्त भएकी हुन् । त्यस्तै किशोरकुमार सिलवाल उच्च अदालतको कामु मुख्य न्यायाधीश हुँदै अख्तियारमा छिरेका हुन् । यि चाहिँ धेरैमध्येका थोरै उदाहरण हुन–

जागीरबाट अवकास पाएलगत्तै कम्तीमा ५ वर्षसम्मका लागि अर्को जिम्मेवारी सहजै पाउने व्यवस्था थियो । तर पछिल्लो संघीय निजामति विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गरियो । जसमा जागीरबाट अवकास पाएको वा राजीनामा दिए दुई वर्षसम्म सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति लिन रोकिएको थियो ।

कम्तीमा पनि साढे दुई दशक सार्वजनिक पदमा रहने निजामति कर्मचारीहरु अमुक राजनीतिक दलहरुको अनुकूल बनेर अवकास लगत्तै सार्वजनिक र संवैधानिक पदमा पुग्ने अवसर संघीय निजामति विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कुलिङ अफ पिरियडले बञ्चित गरायो । त्यसैले संघीय निजामति विधेयकको यो व्यवस्थालाई हटाउन एउटा स्वार्थसमूह कन्दनीदेखिको बल निकालेर सुरुदेखि नै लागेको जगजाहेर छ ।

कुलिङ अफ पिरियड हटाउन उच्च तहका कर्मचारी केसम्म गरेनन् सबैमा जगजाहेर छ । प्रलोभन, धाक, धम्की र घुर्कीलगायत त्यो स्वार्थ समूह अन्तिम समयसम्म कुलिङ पिरियड हटाउन लागेकै थियो । साम, दाम, दण्डभेद बिर्सेर स्वार्थ समूह कुलिङ पिरियड हटाउन शक्तिकेन्द्रको घर दैलोमा देउसी खेल्दै पुगेका भिडियो भाइरल बनेका थिए । तर संसदको विषयगत समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको निर्णय उल्टाउन स्वार्थ समूह असफल भयो ।

यही स्वार्थ समूहले अन्तिम विकल्प प्रयोग गरेर कुलिङ पिरियडमा छलछाम गरेको हो भन्नलाई हिचकिच्याउनु पर्दैन । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कर्मचारीलाई बोलाएर लिएको स्पष्टिकरणबाट कुलिङ पिरियडमा छलछाम स्वार्थ समूहबाटै भएको हो भन्ने तथ्य उजार हुन्छ ।

समितिका सचिव सुरेशकुमार दुरा, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मीरा आचार्य, कानुन सहसचिव सुवासकुमार भट्टराई र उदयराज सापकोटाको भनाइबाटै स्वार्थ समूहले कुलिङ पिरियडमा छलछाम गरेको प्रष्ट हुन्छ । समितिका सदस्य दिलेन्द्र बडुले सचिव दुरालाई छलफल नै नभएको विषय कसरी समावेश भयो भनी सोध्दा रातो नीलो भएर जवाफ दिन सकेनन् । अन्टसन्ट उत्तर दिएर पन्छिए । यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी कानुन सहसचिव आचार्य विधेयक पारितका लागि संसदमा पठाउँदा आफू नेपालमा नभएको भन्दै पन्छिन् ।

कानुनका सहसचिव भट्टराईले दफा ५ छलफल गर्न बाँकी रहेको र अन्तिम बैठकमा टुंगाउने बाँकी हुँदै संसदले पास गरेको बताएका थिए । उनीहरुको जवाफले समितिलाई नै दोषी देखाउन खोजे पनि स्वार्थ समूहले छलछाम गरेकै हो भनेर बुझ्न कुनै कठिनाइ थिएन ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कुलिङ अफ पिरियड राख्न सर्वसम्मतीले निर्णय पास गर्नुभन्दा अघि व्यापक चर्चा र जनचासोको विषय बनेको थियो । सबैले कुलिङ पिरियडका बारेमा चासो राखेका थिए, यसको विरोधमा सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च तहका कर्मचारी मात्र छन् भन्ने कुरा पनि सबै सामु छर्लङ्ग थियो ।

२०८० फागुन २ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयकलाई १६ महिनापछि बहुमत सांसदहरूले पारित गरेका हुन् । राज्य व्यवस्था समितिले २ जेठमा सर्वसम्मत निर्णयबाट निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन पारित गरेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदन १ असारमा प्रतिनिधिसभामा सभापति रामहरि खतिवडाले पेस गरेका थिए । तर, ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान खण्डित हुने गरी दफा ८२ (५क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ प्रावधान राखिएको थियो ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट निजामती विधेयक पारित भएपछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसद्का महासचिव पाण्डेय, सचिवहरूको टोलीले सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई भेटेर ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन दबाब दिएको प्रसँग स्मरण गर्दै छानबिन समितिका एक सदस्यले ‘पाण्डेयले पदीय जिम्मेवारीअनुसार काम नगरेको बताए ।

के भन्छन् राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरु
राजेन्द्र पाण्डे, समिति सदस्य
बद्मासी भएको छ । निजामति कर्मचारी वा सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकास भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकास भएको २ वर्ष अवधि पूरा नभइ कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन भन्ने विषय समितिले पास गरेको हो । यसलाई खण्डन हुने गरी जुन विधेयक पहिला संसदमा पेस भएको थियो, पुरानो दफामा त्यही कुरा बाँकी पनि जोडेर हाल्दिएको छ । जुन कुरा चाहिँदैन । नचाहिने कुरा पनि हालेर पास गरेपछि काम नलाग्ने बनाइदिएको हो । कुलिङ पिरिड कार्यान्वयन हुन नपाउने बनाइदिएको हो । यो बनाउन हिजो धम्कीपूर्ण ढंगले सचिवहरु लागेको सुनिएको थियो । यिनैको खेल भयो भन्न सकिन्छ ।

दिलेन्द्र बडु, समिति सदस्य
दफा ५ को बारेमा छलफल गर्नै पर्दैन भनेको हो । फेरि कसले भनेर यो राखियो ? यो त्रुटी समाधान रहित भने होइन । विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए पनि राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन बाँकी छ । यसमा भएको त्रुटीलाई राष्ट्रियसभाले संशोधन गरेर सजिलै सच्चाउन सकिने छ । दुई सदनात्मक व्यवस्थाको विशेषता नै यस्ता गल्तीहरुलाई सच्चाउनका लागि हो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले यो विधेयक संशोधन गर्न राष्ट्रियसभालाई अपिल गरिसकेका छन् ।

विश्वप्रकाश शर्मा, समिति सदस्य
हामीले सर्वसम्मत लामो छलफल र बहसपश्चात कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने भनेर निर्णय गरेका हौं । कुलिङ पिरिड राख्ने भनेर सर्वसम्मत पारित भएको हो भन्ने कुरा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको डकुमेन्टले त्यही बोल्छ । प्रतिनिधिसभाबाट पास हुँदैगर्दा बीचमा तोडमोड भएको छ । तातो बहस भएको विषयलाई नै उल्टाइयो । फरक ढंगले प्रस्तुत गरेको पाइयो । यो विषय गम्भीर छ । संसदीय इतिहासमा यस्तो घटना भएको पहिलो पटक हो ।

छानबिन समिति गठनमै कर्मचारीको अर्को छलछाम प्रयास
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा सर्वसम्मत रूपमा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधानलाई खण्डित बनाउने ‘चलखेल’ माथि छानबिन गर्न गठन गरिएको संसदीय विशेष समितिमै ‘छलछाम’ को प्रयास भएको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० अनुसार बनाइएको समितिको नेतृत्वलाई ‘सभापति भन्नुपर्नेमा ‘संयोजक’ बनाएर छानबिन समिति गठनमै ‘छलछाम’ को प्रयास भएको थियो ।

‘सभापति’ हुँदा सुझावसहितको निर्देशन मान्नुपर्ने अवस्था आउने तर ‘संयोजक’ बनाइँदा समितिले दिने सुझाव कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी नहुने गरी चलखेल गर्न सकिने सहजताका लागि फेरि ‘छलछाम’ गरिएको भन्दै समितिमै रहेका सांसदहरूले नै आपत्ति जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले संयोजकलाई सभापति बनाएका थिए ।

राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा समितिमा भएको छलफल, सैद्धान्तिक सहमति, माइन्युट र विद्युतीय अभिलेख (अडियो, भिडियो आदिसमेत) भन्दा फरक अर्थ हुने गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई खण्डित हुने दफा रहेकाले उक्त ‘छलछाम’ कोबाट र कसरी हुन पुग्यो भन्ने सम्बन्धमा समितिले छानबिन गरी दोषी पत्ता लगाई २१ दिनभित्र सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ ।