काठमाडौं : महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति किरणकुमार साहले सात वर्ष नपुग्दै बालविवाहसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। युनिसेफको सहयोगमा महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले बालबालिकासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकमाथि बुधबार प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूसँग आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सभापति साहले भने, ‘परिवर्तनशील समाजमा समयसापेक्ष कानुन निर्माण आजको आवश्यकता हो।’

सभापति साहले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि बाल सुधारगृह मापदण्डअनुरूप नरहेको जनाउँदै ती स्थानमा रहेका बालबालिका जोखिममा रहेको बताए। ‘सुधारगृहमा उनीहरूले पाउने खाना, बसोबास लगायत भौतिक सुविधा नाममात्रको छ’, उनले भने।

थीमेटिक समितिमा दफावार छलफलपछि प्रतिनिधिसभामा टेबुल गरिने तयारीमा रहेको बालबालिकासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक समयसापेक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतासँग मेल खाने खालको भएको जनाइएको छ। सभापति साहले बालविवाहजस्तो कुरा आजको युगमा कल्पना पनि गर्न नसकिने भन्दै, ‘कसैको स्वार्थले नभइ बालहित र समाजको मागअनुसार विधेयक ल्याइएको हो’, भने।

कार्यक्रममा बालबालिकासम्बन्धी हालको कानुनबारे सांसदहरूलाई श्रव्यदृश्य माध्यममार्फत जानकारी दिइयो। एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले विधेयकमाथि प्रस्तुति दिँदै, यो विधेयक बाल न्याय केन्द्रित रहेको बताए। उनले यसमा धेरै नयाँ व्यवस्था समेटिएको जनाउँदै थप केही बुँदा संशोधन गरिए अझ सशक्त बन्ने धारणा राखे।

श्रेष्ठले सांसदहरूलाई दिएको सुझावमा उल्लेख गरिएको प्रमुख विषयहरू यसप्रकार छन्–

– दिशान्तर’ शब्दको परिभाषा विधेयकमा थप्ने,

-अनाथ र भेटिएका बालबालिका छुट्टै परिभाषा गर्नु,

-थर राख्दा विभेद नगर्नु,

-जोखिमपूर्ण काममा बालबालिका नलगाउन उमेर सीमा स्पष्ट गर्नु,

-गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित गर्नु,

-धर्म परिवर्तनका लागि बालबालिकाको दुरुपयोग रोक्ने कानुन बनाउनु,

-बाल अदालतको इजलासबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनु,

-तथा युपिआरले दिएका सिफारिसलाई मनन गर्दै संशोधन अघि बढाउनु।

अधिवक्ता विधान खनियाले विधेयक तयार गर्दा उठेका अवस्था र समेटिएका विषयहरूबारे जानकारी दिँदै सुधार गृह थप गर्ने तयारी भइरहेको र इजलासले धरौटी तोक्न नपाउने समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए।

बालअधिकार परिषद्का श्रीराम अधिकारीले दफा ४३ र २४ बारे सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराए। युनिसेफका प्रतिनिधि रामप्रसाद गौतमले दफा ६२ मा ‘बाल मनोविज्ञ’को सट्टा ‘बाल मनोविमर्शकर्ता’ शब्द प्रयोग गर्न सुझाव दिए। उनले साइबर हिंसासम्बन्धी विषयमा विधेयक मौन रहेको भन्दै त्यसप्रति सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराए।

छलफलमा सहभागी सांसदहरूले प्राप्त सुझावहरूले विधेयकलाई थप सुदृढ बनाउन सहज भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले केही अस्पष्ट प्रावधानहरू प्रस्ट्याउन कार्यक्रम उपयोगी भएको बताइन्। सांसद प्रतिक्षा तिवारीले पीडित बालबालिकालाई पनि सहभागी गराएर कार्यक्रम गरिएको भए अझ प्रभावकारी हुने धारणा राखिन्।

एफडब्लुएलडीका अध्यक्ष गीता अर्यालको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अझै समेटिन बाँकी रहेका महत्वपूर्ण विषय सांसदहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइन्। ‘विधेयकको व्यवस्था र आवश्यक संशोधन सर्वसाधारणसम्म पुगोस् भन्ने नै कार्यक्रमको उद्देश्य हो,’ उनले भनिन्।