पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन गर्दै सात निर्देशनालय खारेज गरेको छ। आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।

यस्तै, प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पनि खारेज गरिएका छन्। यस निर्णयसँगै १८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती भएको छ भने तत्काल करिब ५० करोड रुपैयाँ आर्थिक भार कम हुने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको भनाइ छ।

मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न ३२ वटा निकायलाई गाभेर १७ वटा मात्र राख्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसअघि, पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो समितिमा पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य थिए।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अन्तिम रूप दिन प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।