काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा सरकारले उच्च तहका पदाधिकारीको कार्यकाल पुनःनिर्धारण गर्ने सहमति भएको छ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको छलफल अनुसार अब नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारको कार्यकाल २ वर्ष हुनेछ भने सचिव पदमा रहने अधिकृतको कार्यकाल ४ वर्ष कायम गरिनेछ।

यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेस गरेको प्रारम्भिक प्रस्तावमा मुख्यसचिव र मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि ३ वर्ष तथा सचिवको ५ वर्ष रहने उल्लेख थियो।

विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा पनि मुख्यसचिव र मुख्य रजिष्ट्रारका लागि ३ वर्ष र सचिवका लागि ५ वर्षको प्रावधान रहेको छ।