काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले नेपालका सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम निष्क्रिय हुने क्रममा रहेको बताएका छन् ।

रिमालले आज बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाटै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘सायद, केही अवाञ्छित तत्वका असामाजिक भूमिका र केही गैरजिम्मेवार व्यक्तिका कामको कारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु (प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट), स्वनियमन तथा आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकी कम्पनी सूचिकृत नगरेसम्म रोक लगाउने आदेश दिएको छ । सम्भवतः दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरू निष्क्रिय हुँदैछन् । लतकै रूपमा हाम्रो जीवनमा जोडिएका यी सञ्जाल र प्लेटफर्म चाँडोभन्दा चाँडो सूचिकृत होउन् र हामीले शीघ्र यसको प्रयोग गर्ने वातावरण बनोस् ।’

उनले आज बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सामाजिक संजाल बन्द भई नखुल्दासम्म त्यसले खलबल्याइदिएका असल सामाजिक परम्पराहरू पुनर्स्थापित गर्ने कोसिस गरौँ । सुखद अनुभूति हुनेछ ।’

सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन दिएको समयसीमा हिजो राति १२ बजेपछि सकिइसकेको छ । हालसम्म मेटा, अल्फाबेट, एक्स, रेडिट, लिंक्डइनजस्ता ठूला प्लाटफर्म दर्ता प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

तोकिएको समयभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत नहुने सामाजिक सञ्जालहरूलाई क्रमशः निष्क्रिय पार्ने सरकारले चेतावनी दिएको छ ।

नेपालमा अहिलेसम्म टिकटक, भाइबर, विटक, निम्बज र पप–अप सूचीकृत भएका छन् ।