काठमाडौं । एमाले युवा संघले पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र पोलिट्ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतमाथि सरकारद्वारा प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार भए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

अध्यक्ष क्षितिज थेवेले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ओली र बस्नेतमाथि प्रतिशोध नभए सह्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

थेवेले आफ्नो संगठनले अल्पकालीन लोकरिझ्याइँमा रूमल्लिने भन्दा पनि राष्ट्रको दिर्घकालीन हित र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको रक्षाका निमित्त बेलाबेला बलिदानी र कठोर संघर्षको बाटो अपनाएको बताए ।

प्रत्येक नागरिकको पूर्वाग्रह र प्रतिशोधरहित जीवनयापन र राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न पाउने संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारको रक्षाका निमित्त आफूहरुले लड्‌दै आएको थेवेको भनाइ छ ।

सरकारले ओलीको पासपोर्ट रोक्काको तयारी गरेको छ भने बस्नेतमाथि उनकै पूर्वप्रेमिका भनिएकी युवासंघकै नेतृले दिएको उजुरीका आधारमा साइबर अपराधमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

२३ र २४ भदौको घटना जाँचबुझ आयोगले विना आधार र प्रमाण जाँचबुझको प्रारम्भिक चरणमै विशुद्ध शंका र पूर्वाग्रहका आधारमा राहदानी रोक्काको निर्णय गरेको दाबी संघको छ ।

‘हामी उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबीनको पक्षमा छौं तर छानबिन नै नगरि प्रारम्भमै अपराधी करार गर्नेगरि गम्भीर प्रकारका निर्णय गरिनु आपत्तिजनक छ’ थेवेले भनेका छन् ।

सम्पूर्ण जीवन नेपाली र नेपालका निमित्त समर्पण गरेका, आफ्नो सबै सम्पति राज्यलाई सुम्पिसकेका र जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि मुलुक छोडेर नजाने घोषणा गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिलाई अत्यन्तै हलुका ढंगले राहदानी रोक्का जस्तो निर्णय गरेर प्रतिशोध साग्ने अराजनीतिक कार्य भएको भन्दै युवासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

सरकारले संघका पूर्वईन्चार्जसमेत रहेका बस्नेतमाथि पनि प्रतिशोधपूर्ण ढंगले मुद्धा चलाउने तयारी गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ । यस प्रकारका प्रतिशोधयुक्त क्रियाकलापमा सरकारलाई अग्रसर नहुन हामी जोडदार माग गर्दछौं र यसप्रकारका गतिविधि वर्तमान सरकारलाई प्रत्युत्पादक हुने कुरामा समेत सचेत गराउन चाहन्छौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संघले गृह मन्त्रालयले २४ भदौको विध्वंसकारी गतिविधिमा संलग्न हुनेमाथि नियमित कानूनी प्रकिया अन्तर्गत कारबाही नचलाउने भनेर निर्णय गरेकामा पनि संघले आपत्ति जनाएको छ । उक्त कदमले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र कानूनी राज्यको उपहास गर्ने भन्दै संघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

वर्तमान सरकार २१ फागुनको घोषित मितिमा निर्वाचन गराउने आफ्नो मूल उदेश्यमा केन्द्रित भएर आम चुनावमार्फत मुलुकलाई फेरि लोकतान्त्रिक बाटोमा डोर्याउने भन्दा अनावश्यक रूपमा राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधमा संलग्न हुन खोजेको आभास भएको ठहर पनि संघले गरेको छ ।

‘हामी पुनः वर्तमान सरकारलाई आगामी फागुन २१ गतेको आम चुनाव गराउने आफ्नो मूल जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुन र अनावश्यक रूपमा राजनीतिक प्रतिशोधको गलत बाटोमा नलाग्न सचेत गराउँदछौं ।’