काठमाडौं । सरकार र बञ्चरेडाँडावासीबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ । सिंहदरबारमा आज भएको सरकार र बञ्चरेडाँडावासीबीचकाे छलफल ११ बुँदे सहमतिसहित टुङ्गिएको हो ।

सरकार र बञ्चरेडाँडावासीबीच भएको सहमतिमा स्थानीयवासीलाई विगतमा चलाइएको मुद्दाहरूको सम्बन्धमा तत्काल निर्णय गरी पत्राचार गर्ने, ईआईए प्रतिवेदन छिटो तयार गर्नका लागि कन्सलटेन्ट कम्पनीलाई पत्राचार गरी त्यसकाे लिखित प्रतिबद्धतासमेत लिने, आउँदाे आर्थिक वर्षको बजेटमा ईआईए प्रतिवेदन अनुसारको जग्गा अधिकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियजन गर्ने कार्य अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै बञ्चरेडाँडाका स्थानीयवासीहरूका लागि तत्काल चालू आर्थिक वर्षको घर टहरा तथा बालीको मुआब्जा दिनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने लगायत सहमति भएकाे छ ।

फोहोर फाल्न तयार पारेको क्यापिङ लेयरभन्दा पनि बाहिर गएर वरपरको डाँडा कटान गरी फोहोर फालेका कारण लिचेड सिधै पानीको मुहानमा मिसिएका कारण कोल्पु खोला प्रदूषित भई स्थानीयलाई ठूलो असर परेको हुँदा त्यस्तो काम तत्काल रोकी त्यसमा काम गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहमति भएको छ । लिचेडको उचित व्यवस्थापन गर्न १५ दिनभित्र विज्ञ टोली फिल्डमा पठाइने भएको छ ।

बन्चरे र सिसडोलका अतिप्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई विशेष कार्ड व्यवस्था वा अन्य कुनै माध्यमबाट काठमाडौं महागरपालिकाभित्रका कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा जुनसुकै रोग लागे नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था अबको एक महिनाभित्र मिलाउने सहमति भएको छ । शिक्षाका सन्दर्भमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका स्कुल, कलेजमा अनिवार्य कोटाको व्यवस्था एक महिनाभित्र गर्ने सहमति जुटेको छ ।

फोहोर उत्सर्जन गर्ने नगरपालिकामा बन्चरे ल्यान्डफिल साइट प्रभावितलाई रोजगारी अवसरका लागि मेयर्स फोरम र मन्त्रालयबाट आह्वान हुने बैठकमा एजेन्डा लैजाने सहमति भएको छ ।

महानरगले प्रभावित स्थानीय तहलाई दिने अनुदान ३ करोडबाट बढाएर ६ पुर्‍याउन महानगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने सहमित भएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा फोहोरका कारण विभिन्न रोग लागि मृत्यु भएका परिवारलाई उचित राहत दिन कार्यविधि बनाउने सहमति समेत भएको छ ।

सहमतिका बुँदा लगायत प्रभावित क्षेत्रका समस्या समाधानमा पहल गर्न कार्यदल बनाइने भएको छ । तीनपिप्ले–कुमारी–गल्छी सडक निर्माणका लागि बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति पनि भएको छ ।