काठमाडौं । नियमित वा विशेष महाधिवेशनको रस्साकस्सीले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । असोज २२ मा सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठक सहमतिका लागि भन्दै ७ पटक सारिए पनि ठोस निर्णयमा भने कांग्रेस पुग्न सकेको छैन । नेताहरु मध्यमार्गी बाटोबाट समस्याको समाधान खोज्न प्रयत्नरत भए पनि उनीहरुको प्रयास निर्रथक बन्दै आएको छ ।

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जेनजी आन्दोलन लगत्तै विषेश महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गर्न सामाजिक सञ्जालबाट आह्वान गरेका थिए । अर्का महामन्त्री गगन थापको विषेश महाधिवेशनको एजेण्डाका सारथी बनेका शर्मा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । महामन्त्रीद्वयले इच्छाएको विषेश महाधिवेशनको प्रस्तावले केन्द्रीय समिति बैठकमा भने स्थान पाएको छैन । महामन्त्रीद्वयको स्वार्थकेन्द्रित विषेश महाधिवेशनको प्रस्तावले स्थान पाइहाले पनि सहमति वा बहुमतको निर्णयबाट अस्वीकृत हुने प्रायः निश्चित जस्तै छ ।

विषेश महाधिवेशनको मुद्धा कमजोर बन्दै गएपछि पुस मसान्तभित्र नियमित अधिवेशन गर्नुपर्ने संस्थापन पक्षीय नेताहरुको अडानमा महमन्त्री घुडा टेक्न बाध्य हुनेछन् । महामन्त्रीद्वयले विषेश महाधिवेशनको हस्ताक्षर फिर्ता लिन तयार भए सहमतिमा नियमित अधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने कसरतमा संस्थापन पक्षीय नेताहरु छन् । तर, महामन्त्रीहरुले पुस महिनाभित्र नियमित अधिवेशन नभए विषेश महाधिवेशन हुनुपर्ने अडान राखेका कारण संस्थापन पक्ष झस्किएको छ ।

भदौ २२ गतेसम्म सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस सशक्त र उर्जावन देखेका महामन्त्रीहरुले भदौ २४ गतेबाट किन देखे कमजोर ? सभापतिमाथि संघातिक आक्रमण हुँदा, पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय करिव ४ दर्जनभन्दा बढी पार्टीका नेताको घर जलेर ध्वस्त हुँदा त्यसको विरोधमा चुइक्क नबोलेका महामन्त्री एकाएक विशेष महाधिवेशनको खेलमा जुटे ? कांग्रेसमाथि यति ठूलो आक्रमण भएकै बखत किन बने महामन्त्री संवेदनहीन ? पार्टी अफिसको पुर्नर्निमाणको अभियान, जेनजी आन्दोलनको समीक्षा, समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र भावी राणनीतिका बारेमा धारणा सार्वजनिक गरेर देश जनतालाई आस्वस्थ बनाउनुको सट्टा आत्माकेन्द्रित राजनीतिमा फसे । कार्यवहाक दिएर सक्रिय भूमिकामा नरहेका सभापतिलाई हटउने अस्त्र महामन्त्रीले विषेश महाधिवेशनलाई बनाए ।

धार १७ (२) को विशेष अधिवेशनले नेतृत्व परिवर्त गर्न नसक्ने तर्क कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङको छ । विशेष परिस्थिति र पार्टीले लिएको नीति परिवर्तनमात्र विशेष महाधिवेशनले सक्ने गुरुङ बताउँछन् । विषेश महाधिवेशनका नाममा चलाइएको हल्लालाई १५ औं महाधिवेशन रोक्ने फण्डाका रुपमा गुरुङले लिएका छन् । कांग्रेस विधानको व्यवस्था अनुसार नेतृत्व परिवर्तन कांग्रेसमा धारा २६ र ४४ बाट मात्र गर्न सकिने उनको तर्क छ । धारा २६ केन्द्रीय सभापतिले राजीनामा दिएर स्वीकृति भएको खण्डमा । धार ४४ मा सभापति र पदाधिकारीहरुलाई अविश्वास ल्याउने र अविश्वास प्रस्ताव पास गरेर हटाउने व्यवस्था रहेको उनी बताउँछन । धारा १७ (२) मा विशेष अधिवेशन उल्लेख भए पनि नियमावलीमा व्याख्या नहुने भएकाले अन्योलता छाएको छ ।

विषेश महाधिवेशनको नजिर र वर्तमान प्रसँग
अहिले २०१४ विषेश महाधिवेशनको नजीरले चर्चा पाएको छ । २०१४ सालको विषेश महाधिवेशनको प्रसँग भने फरक छ । राजा महेन्द्रले वीपीलाई गरेको मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको प्रस्ताव उनले अस्वीकार गरेपछि सुवर्णशमशेर मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनेका थिए । वीपीले आफू जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्ने भनेपछि सुवर्ण प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । सुवर्ण प्रधानमन्त्री बनेपछि सभापतिबाट राजीनामा दिए । सुवर्णको राजीनामापछि वीपी विषेश महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत सभापति बने ।

महामन्त्री थापाको सचिवालय अपारदर्शीता
महामन्त्री गगन थापाको काठमाडौंमा सचिवालय मात्र ७ वटाभन्दा बढी रहेको बताइएको छ । राजधानीका मुख्य सहरमा अनामनगर, ज्ञानेश्वर, बानेश्वर, बालुवाटारलगायतका स्थानमा थापाका सम्पर्क कार्यालयहरु छन् । उनको सम्पर्क कार्यालयको खर्च महिनाको ३०–३५ लाख हुने गरेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन । थापाको महिनामा यति ठूलो खर्च गर्ने आम्दानीको श्रोत स्पष्ट छैन ।

यतिबेला कांग्रेसभित्रै उनको स्रोतको पारदर्शीताबारेमा पार्टीभित्रका युवाहरुले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । उनीहरु भन्छन्– कांग्रेस जनताको पार्टी हो । जनतालाई खर्चको पारदर्शीता बारे जानकारी गराइनु पर्छ । महामन्त्रीले आफ्नो आन्दानीको स्रोत खुलाउनु पर्छ । उनीहरुको प्रश्न छ– खर्चको स्रोतप्रति सम्पत्ति सुद्धिकरण आकर्षण हुन्छ कि हुन्न ?

सभापति असफल महामन्त्री सफल ?
कांग्रेसभित्र नीति बनाउने महामन्त्रीले हो । सभापति देउवाले महामन्त्रीलाई नीतिमात्र बनाउन दिएनन् नेतृत्व पनि दिएका छन् । महामन्त्री गगन थापाकै नेतृत्वमा क्रियाशील सदस्यता छानबीन समिति बनाइएको छ । यो कांग्रेसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण समिति मानिन्छ । क्रियाशील छानबिनको काम डेग नचल्दा महाधिवेशन समयमा नहुने अवस्था आएको हो । यसैगरी उपनिर्वाचनमा चितवन, इलाम, तनहुँमा पनि महामन्त्रीलाई नै उम्मेदवार छनौटदेखि चुनावी कमाण्डर बनाएर पठाइएको थियो । तर, नतिजा कांग्रेसको पक्षमा आएन । अनुहार परिवर्तन हुँदा पनि पराजय बेहोर्नुपरेको तथ्य सेलाउन नपाउँदै अनुहार परिवर्त गरेरमात्र चुनावमा जाने अडान महामन्त्रीले लिएका छन् । जुन कुराको नैतिक आधर उनीहरुले गुमाएका छन् ।

निर्वाचनमा कि महाधिवेशनमा ?
कांग्रेसले आम निर्वाचन र महाधिवेशनमा एकसाथ जाने सामर्थ्य राख्छ ? अब कांग्रेस के गर्छ ? महाधिवेशन र निर्वाचनलाई एकसाथ अघि बढाउँछ या निर्वाचन रोज्छ यो विषय भने केन्द्रीय समितिले निरुपण गर्ला । निर्वाचनको कार्यतालिका हेर्ने हो भने कांग्रेसबाहेक अन्य राजनीतिक दललाई राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको चटारो सुरु भइसकेको छ । माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र फागुन २१ गते हुने भनिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वार जिल्लाबाट सिफारिस गर्ने समय आइसकेकाले कांग्रेसले पुस मसान्तभित्रको महाधिवेशन कार्यतालिका ल्याए पनि महाधिवेशन र निर्वाचनको कार्यक्रम एक साथ अघि बढाउने सामथ्र्य राख्नु पर्छ ।

क्रियाशील सदस्यता टुंगो लाग्ने छाँटकाँट छैन । जेनजी उमेर समुहलाई समेटेर क्रियाशील वितरण गर्नुपर्ने कांग्रेसलाई बाध्यता छ । क्रियाशील टुंग्याएर सात तहको अधिवेशन गर्न कांग्रेसलाई डेढ महिनाको समय व्यवहारिक छैन । कांग्रेसले चुनाव अघिको महाधिवेशनको लाभ–हानीको पनि निर्मम समीक्षा गरेर निर्णय लिनुपर्छ ।