काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शैक्षिक सत्र शुरू भएपछि मात्रै विद्यालयमा नयाँ भर्ना लिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित नभएको र शैक्षिक सत्र शुरू नभएको तथा शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ७८ (१) (ग) बमोजिम लब्धाङ्कपत्रलगायत आवश्यक सक्कल प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त नभएको अवस्थामा विद्यालयले भर्नाको सूचना प्रकाशन नगर्न सर्वाेच्चले आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार शैक्षिक सत्र शुरू भएपछि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो । हरेक वर्ष वैशाख २ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू हुन्छ । आदेशमा परीक्षा नतिजा, शैक्षिक सत्र र आवश्यक प्रमाणपत्रबीच समन्वय कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

अदालतले सम्बन्धित निकायलाई प्रचलित कानूनअनुसार कार्य गर्न निर्देशन दिँदै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरद्वारा गएको चैत ५ गते प्रकाशित सूचनामा वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशनपछि नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ शुरू भएपछि मात्रै भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको थियो । तर निर्देशन विपरीत विद्यार्थी भर्नाका सूचना प्रकाशित भएको पाइएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।