काठमाडौं । नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा गम्भीर अनियमितता देखिएको भन्दै राष्ट्रिय ई बोलपत्र -ई जिपि० प्रणाली ह्याक प्रकरणमा ठूला निर्माण कम्पनीका संचालकहरु माथि अनुसन्धान सुरु गरिएको छ।

सर्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय ले सञ्चालन गर्दै आएको ई जिपि प्रणालीमा लामो समयदेखि संगठित रूपमा ह्याकिङ र अनधिकृत पहुँचको गतिविधि भइरहेको आशंका गरिएको छ। पछिल्लो अनुसन्धानले उक्त प्रणालीमा संवेदनशील डाटा हेरफेर, बोलपत्र सूचना गायब हुने तथा विड ओपनिड।मा मा समस्या आउने जस्ता घटनाहरू दोहोरिँदै आएको देखाएको थियो ।

आईटी कम्पनीको भूमिका शंकास्पद
प्रणाली सञ्चालन र सुधारको जिम्मा पाएको ईन्फो डेभलपर,भुपधि, एभरेष्ट टेलिकम आईटी सर्भिस जे.भि., काठमाण्डौ को कार्यसम्पादन कमजोर र भूमिका समेत शंकास्पद देखिएको भन्दै सर्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले ले २०८२ भदौ २४ गतेदेखि उक्त ठेक्का निलम्बन सम्बन्धि सूचना जारी गरेको थियो ।

सर्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले को प्रारम्भिक निष्कर्ष अनुसार :

प्रणालीमा बारम्बार ह्याकिङ र सुरक्षा कमजोरी

टेन्डर सूचना हराउने विड खोल्ने प्रक्रियामा अवरोध

आवश्यक प्राविधिक सुधार नगर्नु

प्रतिवेदन र कामको प्रगति नदेखाउनु लगायतका आरोप सहित सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय ले सम्बन्धित आईटी कम्पनीलाई ३० दिनभित्र सुधार योजना पेश गर्न सम्पूर्ण सिस्टम पहुच र डाटा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन पालना नगरेमा ठेक्का पूर्ण रूपमा खारेज गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने बताइएको थियो । यी सबै कारणले सार्वजनिक खरिद प्रणाली नै प्रभावित भएको थियो।

प्रभाव र चिन्ता
यो प्रकरणले राष्ट्रिय स्तरको ई गभरमेन्स प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ, सरकारी ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षतामा गम्भीर असर पारेको छ, निर्माण क्षेत्रमा ठूलो तरंग सिर्जना गरेको छ ।

ई बोलपत्र ह्याक काण्ड साइबर अपराधदेखि संगठित अपराधसम्म—कडा कानुनी कारबाही हुन सक्छ ।

राष्ट्रिय ई बोलपत्र – ईजिपि० प्रणालीमा देखिएको ह्याकिङ र अनियमितता प्रकरण अब साधारण साइबर घटनाभन्दा माथि उठेर बहुआयामिक आपराधिक मुद्दा को रूपमा विकसित भएको छ। सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने उक्त प्रणालीमा भएको अनधिकृत पहुँच, डेटा हेरफेर तथा बोलपत्र प्रक्रियामा हस्तक्षेपका घटनाले सरकारलाई कडा कानुनी कदम चाल्न बाध्य बनाएको छ।

एकैपटक धेरै कानुन लागू हुने संकेत :
कानुनविद् तथा अनुसन्धान निकायका अनुसार, यो प्रकरणमा एकभन्दा बढी कानुन एकैसाथ लागू हुने सम्भावना छ।

साइबर अपराध अनुसार : सरकारी प्रणाली ह्याक गर्नु, डेटा परिवर्तन गर्नु वा अनधिकृत पहुँच लिनु गम्भीर अपराध मानिन्छ। यस किसिमको अपराधमा ५ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना हुन सक्छ।

सार्वजनिक खरिद उल्लङ्घन : सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ अनुसार बोलपत्रमा यस किसिमको मिलेमतो, सेटिङ गर्ने कार्य , गरे कम्पनी ब्ल्याकलिस्ट, ठेक्का रद्द र भविष्यमा बढीमा ५ बर्ष कम्पनि प्रतिबन्ध समेत हुन सक्छ ।

संगठित अपराधको अनुसार संगठित अपराध ऐन २०७० अनुसार :
दोशी ह्याकर समूह, ठेकेदार र अन्य पक्षबीच समन्वय गरी अपराध गरिएको पाइएमा ५ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान छ ।

राष्ट्रिय ईबोलपत्र प्रणाली ह्याक प्रकरणलाई विदेशी संस्थाहरुले पनि गंभितापूर्वक लिएका छन् । एडिवि , वर्ड बैक को लगानिमा खुलेका ठेक्काहरुमा यस प्रकारको प्रकरण पाईए पछी विदेशी दात्रि निकाय लगाए सबैको चासो वढेको हो । ३ ४ बर्ष देखीनै यस प्रकारको संस्थागत ईबोलपत्र प्रणाली ह्याक भैरहेको मा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयबाट समेत गंभिरता पूर्वक नलिनु आफैमा सन्देह पूर्ण रहेको छ ।

ईबोलपत्र प्रणाली ह्याक प्रकरणले नेपालमा:
– साइबर सुरक्षा
– सार्वजनिक खरिद प्रणाली
– सरकारी जवाफदेहिता
– तीनै क्षेत्रमा गम्भीर सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ।

यदि दोषी प्रमाणित भए, सम्बन्धित कम्पनी र व्यक्तिमाथि कडा कारबाहीसँगै भविष्यका लागि कडा नियमन लागू हुने संकेत देखिएको छ। हाल सम्म १२ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको घेरामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोले अनुसन्धान गर्दे छ ।