काठमाडौं, ४ असोज । नेकपा एमालेभित्र निर्वाचनपछि चर्किएको नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई नेता प्रदीप ज्ञवालीले तयार पारेको छुट्टै प्रतिवेदनले नयाँ मोड दिएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा तयार पारिएको २९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले महासचिव शंकर पोखरेलको प्रतिवेदनमा समेटिएको नेतृत्व परिवर्तनको मूल प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै ओलीकै नेतृत्वमा पार्टी पुनर्गठन र सुधार सम्भव रहेको निष्कर्ष अघि सारेको छ ।

पुनर्गठन कार्यदलको बैठकमा पेश गर्नेगरी तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यदलका सदस्यहरूलाई शनिबार नै पठाइएको छ । ज्ञवाली भने कार्यदलका सदस्य होइनन् । गत बिहीबार गुन्डुमा भएको अनौपचारिक छलफलका क्रममा ओलीले उनलाई छुट्टै प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिएको बताइएको छ ।

महासचिव पोखरेलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा निर्वाचनमा भएको ऐतिहासिक पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै ओलीले नेतृत्व छाड्नुपर्ने वा महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकमार्फत नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा समेटिएको थियो । प्रदेशगत रूपमा नेता–कार्यकर्ताबाट प्राप्त सुझावलाई समेत पोखरेलको प्रतिवेदनमा समेटिएको थियो ।

तर ज्ञवालीको प्रतिवेदनले उक्त बाटो अस्वीकार गरेको छ । उनले नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई अहिलेको पुनर्गठन प्रक्रियाको निष्कर्ष बनाउन नहुने तर्क गर्दै ओलीको नेतृत्वमा भएका कामहरूको समेत लामो चर्चा गरेका छन् ।

ज्ञवालीले निर्वाचनमा एमालेले व्यहोरेको पराजयलाई कुनै एक व्यक्तिको कमजोरीबाट मात्र व्याख्या गर्न नसकिने बताएका छन् । उनका अनुसार बाह्य राजनीतिक प्रभाव, जेनजी आन्दोलनबारे पार्टीको बुझाइ, युवा पुस्तासँगको दूरी, सामाजिक सञ्जालका ‘अल्गोरिदम’ लगायतका विषयले निर्वाचन परिणाममा प्रभाव पारेका छन् ।

प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको विषयलाई भने ज्ञवालीले अस्वीकार गरेका छैनन् । नेतृत्वको प्रश्न इतिहासमा कुनै पनि बेला बहसभन्दा बाहिर नरहने उल्लेख गर्दै उनले यसको निराकरण लोकतान्त्रिक विधिबाट महाधिवेशनमार्फत भइसकेको तर्क गरेका छन् ।

यससँगै गत मंसिरमा सम्पन्न एघारौं महाधिवेशनबाट तेस्रोपटक अध्यक्ष बनेका ओलीलाई निर्वाचन परिणामका आधारमा तत्काल हटाउने वा नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा ज्ञवालीको प्रतिवेदन देखिँदैन ।

बरु उनले कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वलाई सामान्य व्यवस्थापकीय विषयका रूपमा मात्रै हेर्न नहुने तर्क गरेका छन् । नेतृत्व परिवर्तनको आफ्नै वैचारिक र राजनीतिक महत्व हुने उल्लेख गर्दै उनले पार्टीको नेतृत्व अवधि पुगेपछि विधिसम्मत ढंगबाट हस्तान्तरण हुनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् ।

प्रतिवेदनको अर्को महत्वपूर्ण निष्कर्ष एमाले निर्वाचनमा पराजित भए पनि समाप्त नभएको भन्ने छ । वैचारिक तथा राजनीतिक प्रशिक्षण, सांगठनिक सुधार र पार्टीभित्र एकताबद्ध प्रयासमार्फत एमाले पुनः सशक्त बन्न सक्ने ज्ञवालीको दाबी छ ।

उनले निर्वाचनको परिणामलाई एमालेको इतिहासकै ठूलो पराजयका रूपमा स्वीकार गरे पनि यसलाई पार्टीको अन्त्यका रूपमा लिन नहुने बताएका छन् । आगामी पुनर्गठनका लागि २१ फागुनको निर्वाचनमा प्राप्त करिब १४ लाख मतलाई समेत उनले पार्टी पुनः उठ्न सक्ने आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

यसरी हेर्दा एमाले पुनर्गठन कार्यदलभित्र अहिले दुई फरक दृष्टिकोण देखिएका छन्—एकातर्फ निर्वाचनको जिम्मेवारीका आधारमा नेतृत्व परिवर्तनको बहस अघि बढाउने धारणा र अर्कोतर्फ नेतृत्व परिवर्तनभन्दा पार्टीको वैचारिक, सांगठनिक तथा राजनीतिक सुधारमा जोड दिने दृष्टिकोण ।

ज्ञवालीको नयाँ प्रतिवेदनले भने दोस्रो धारलाई स्पष्ट रूपमा अघि सारेको छ । अर्थात्, निर्वाचनको पराजयपछि एमालेभित्र उठेको ‘नेतृत्व परिवर्तन कि संगठन पुनर्गठन?’ भन्ने बहसमा तत्काल नेतृत्व परिवर्तनभन्दा ओलीकै नेतृत्वमा पार्टी सुधार गर्ने प्रस्ताव बलियो रूपमा प्रस्तुत भएको छ ।