सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गरेको कर्मचारी सरुवामा भाँडभैलो देखिएको छ । सत्ता फेरिएसँगै शक्तिमा आएका केहि कर्मचारीको सरुवा अन्तै भएको भएपनि सोही ठाउँमा अड्डा जमाएर बस्ने वातावरण मिलेको छ भने कुनै स्थानमा दुई-दुई कर्मचारी एकै दरवन्दीमा खटाएको पाइएको हो ।

उदाहरण १ः

वागवानी विकास समूह अन्र्तगतका मुकुन्द शर्माको सरुवा रुकुम पश्चिम कृषि विकास कार्यालयमा भएको थियो । उनको स्थानमा अध्ययन विदामा रहेका विरेन्द्र अधिकारी अध्ययन विदामा रहेका छन् । विधिअनुसार अधिकारीको सरुवा फिर्ता गरिनुपथ्र्यो, त्यो भएन ।

यता, मन्त्रालयबाट बाहिर नगएका शर्मा हाल मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीको निजी सचिवको रुपमा क्रियाशिल रहँदा उनको स्थानमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा जुम्लाबाट राज्यलक्ष्मी खत्रीलाई ल्याइएको स्रोतले बतायो ।

उदाहरणः २

डा. भीम तिमिल्सेना डोल्पा भेटरीनरीमा कार्यरत थिए । उनको सरुवा पशु अस्पताल सुर्खेतमा गरिएको छ । पशु अस्पताल सुर्खेतमा हाल डा. साजन रोकाय कार्यरत रहेका छन् ।

उदाहरणः ३

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मातहतमा रहेका विभिन्न आयोजनाका कार्यालय प्रमूखको काज फिर्ता गरिसकेको छ ।

जस्तो, उच्च मूल्य कृषि वस्तु उत्थानशील कार्यक्रम (आरएचभीएपी) सुर्खेत प्रमूख बखत खड्का, जाजरकोट प्रमूख यामबहादुर राना र जुम्ला प्रमूख सन्तोष भारतीको काज फिर्ता भएको लामो समय भइसकेको छ । तर मन्त्रालयले हालसम्म रिक्त रहेका कार्यालय प्रमूख भने उठाएको छैन । स्रोतका अनुसार आफू निकटका कर्मचारीको खोजी सरकारले गरिरहेको र उपयुक्त समयमा कर्मचारी पठाउने तयारी सुरु गरेको हो ।

उदाहरणः ४

रुकुम पश्चिममा रहेको कृषि विकास कार्यालयमा माटो समूह छैन । त्यहाँ माटो समूहको दरवन्दी नै नभएका अमृता खड्कालाई काज सरुवा गरिएको छ, तर त्यहाँ काजमा कामगर्दै आइरहेका वागवानी समूह अन्र्तगत चौथो÷पाँचौँ तहका हिक्मत राज गिरीको काज फिर्ता गरि उनलाई दैलेख वागवानीमा सरुवा गरिएको छ ।

उदाहरणः ५

तिलबहादुर राना कृषि अधिकृत हुन । उनि छैठौँ तहमा मन्त्रालयमा दरवन्दीमा रहेका थिए भने उनी आरएचभीएपी जाजरकोटमा काजमा खटाइएका थिए । उनलाई कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटमा सरुवा गरिएको छ । सोही पदमा ललितजंग थापा कार्यरत रहेका छन् । तर त्यहाँ एकै पदमा दुई कर्मचारी पठाउँदा मन्त्रालयका अन्य कर्मचारी भने ट्वाल्ल परेका छन् ।

यी माथिका केहि उदाहरण मात्रै हुन । कर्णाली प्रदेश सरकारको यो मन्त्रालयबाट भएका सरुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको, आफ्नालाई मनलाग्दी सरुवा मागेकै स्थानमा दिलाइएको जस्ता आरोप कर्मचारीले लगाउने गरेका छन् ।

‘यो भनेको बलमिच्याई नै हो । एकै दरवन्दीमा दुई जनालाई पठाउने, दरवन्दी नै नभएको स्थानमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने कार्य विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड विपरित हो,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यसले सरकार फेरिएसँगै राजनीतिक रंगका आधारमा पुनः कर्मचारी सरुवा गर्न थालिएको संकेत गर्दछ । यसले गर्दा अधिकांश कर्मचारी रुष्ट बनेका छन् । यहि कारण पनि मन्त्रालयको कतै कार्यसम्पादन कम हुने त होईन भन्ने आशंका बढन थालेको छ ।’

यता, मन्त्रालयका प्रशासन शाखा प्रमूख सुनिल लिम्बुले केहि कर्मचारी साथीहरु सरुवामा सोचेजस्तो नभएपछि रुष्ट हुनु स्वभाविक रहेको बताउँछन् ।

‘हामीले नीति संगत तरिकाले सरुवा गरेका छौँ,’ उनले दावी गरे, ‘कस्लाई राजनीतिक आधारमा प्रतिशोध साँध्ने  र सरुवा गर्ने कार्य भएको छैन । त्यसको जिम्मा म लिन्छु ।’