काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशका सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले ती विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी यथाशीघ्र सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।

सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)ले सार्वजनिक भएका विषयमा पूर्वाग्रहरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगबाट संविधान तथा कानुनबमोजिम छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

बैठकपछि सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता डा. अशोककुमार क्षेत्रीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको शासनप्रति न्यायपालिकाको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइएको छ ।

‘संविधान र कानुनको सर्वोच्चता हाम्रो अटल आस्था र प्रतिबद्धता हो । यसमा हामी अडिग र स्पष्ट छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको शासनप्रति गम्भीर हुन सबैमा आग्रह गर्दछौँ ।’

सर्वोच्चले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारका सम्बन्धमा हुने कानुनी छानबिन र अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा कानुनबमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने जवाफदेहिता पूरा गर्न न्यायपालिका प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

न्यायपालिका नागरिकको आस्था र विश्वासमा आधारित संस्था भएको उल्लेख गर्दै पूर्ण बैठकले न्यायपालिकासँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा जिम्मेवार हुन सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ ।

छानबिनको निष्कर्ष नआउँदै कसैलाई लाञ्छित गर्ने, सेवाग्राहीमा भ्रम सिर्जना गर्ने वा न्याय सम्पादनको काममा अवरोध पुग्ने गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न बैठकले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

पूर्ण बैठकले सार्वजनिक भएका समाचारबाट प्रभावित नभई नियमित न्यायिक कार्यमा सक्रिय रहन देशभरका अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश तथा न्यायकर्मीहरूलाई समेत आग्रह गरेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश र केही न्यायाधीशका सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यममा विभिन्न विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायपालिकाको निष्पक्षता र विश्वसनीयताबारे प्रश्न उठेका छन् । यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा ती विषयमा छलफल भएको थियो ।