काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेकै बेला देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषय टुंग्याउन प्रधानमन्त्री देउवा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच बालुवाटारमा आज छलफल भएको थियो ।

भर्खर गठन भएको दल र त्यसमा पनि सबै सांसद मन्त्रीको आकांक्षी रहेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले मन्त्रालयको संख्या बढाउन र महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफूहरुले पाउनुपर्ने बताएका थिए ।

अध्यक्ष नेपालको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्ड भने ‘अक्क न बक्क’ बनेको स्रोतको भनाइ छ । यसअघि नै मन्त्रालयबारेमा टुंगो लागिसकेको विषय भन्दै देउवाले पूर्ववत सहमतिमै अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए ।

अध्यक्ष नेपाललाई अहिले मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा धेरै दवाव छ । २८ जना नै सांसदले मन्त्रीका लागि चर्को दवाव दिन थालेकाले उनले सो दवाव देउवा र प्रचण्डसमक्ष राखेका हुन् ।

नेपालले भौतिक, परराष्ट्र, सञ्चार, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतका मन्त्रालयमा दावी राखेका छन् ।

आफू वेटिङ प्राइमिनिस्टर भएको भन्दै नेता नेपालले २८ जना सांसद्लाई पालै पालो मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएको एक सांसदले बताए । पार्टीका सबैजसो सांसद्ले सरकारमा जाने इच्छा देखाएपछि नेता नेपाललाई अप्ठेरो परेको छ । गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीचको भागबन्डाबाट प्राप्त मन्त्रालय संख्या थोरै भएकाले समस्या आएको हो ।

एकीकृत समाजवादीको भागमा ६ देखि ७ वटासम्म मन्त्रालय पर्ने सम्भावना छ ।

नेता मुकुन्द न्यौपाने वा बेदुराम भूसालमध्ये एकजनाको नेतृत्वमा सरकारमा जाने सम्भावना छ । तर, दुवैको अडान यथावत् छ ।

सांसद्हरू विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, निरादेवी जैरु, प्रेमबहादुर आले, मेटमणि चौधरी, सरला यादव, भवानी खापुङ, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, समिना हुसेन, कृष्णलाल महर्जन र कृष्णकुमार श्रेष्ठ जसरी पनि मन्त्री हुने दाउमा छन् ।

कतिला खातुन, हिराचन्द्र केसी, धनबहादुर बुढा, गोपालबहादुर बम, पार्वतीकुमारी विशुंखे, लक्ष्मी चौधरी, बिना बुढाथोकी, शेरबहादुर कुँवर, ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, उदया शर्मा (पौड्याल), सिंगबहादुर विश्वकर्मा, नन्दा चपाईं, शान्तिकुमारी अधिकारी जिसीले दाबी गरेका छन् ।

नेपालले भने सरला यादवलाई उपसभामुख बनाउने, केहीलाई प्रमुख सचेतक, संसदीय समितिको सभापति बनाएर एडजस्ट गर्ने रणनीति बनाएका छन् ।