काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव पारित नहुने भएको छ । आइतबार प्रतिनिधि सभाका ९८ जना सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद्हरुले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बनमा परेका छन् । तर उक्त प्रस्ताव भने संसदबाट पारित नहुने भएको छ ।

सत्ता गठबन्धनले दर्ता गरेको महाभियोगको प्रस्तावको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेसँगै पारित हुने सम्भावना टरेको हो । यद्दपी एमाले संसदीय दलको बैठकले भने यसबारे निर्णय गर्न बाँकी छ । तर आइतबार राति बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले प्रतिवाद गर्ने गरि निर्णय गर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।

सचिवालय बैठकले राणाविरुद्ध आकस्मिक षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले महाभियोग प्रस्ताव आएको ठहर गरेको एमाले महासचिव शंकर पोखरलले बताए । यसविरुद्ध उभिन एमालेले सचेत नागरिकलाई अपिलसमेत गरेको छ ।

एमाले विपक्षमा उभिदा के हुन्छ ?

प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरुको एक चौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने भए पनि उक्त प्रस्ताव पारित हुन भने दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसको अर्थ कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसको हाल कायम सिट संख्याले गर्दा एमालेको साथ बिना यो प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना छैन ।

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा हाल सभामुखसहित २ सय ७१ जना कायम छन् । जसमा एमालेका ९८, कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ४९ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका २३, जनता समाजवादीका २१, लोकतान्त्रिक समाजवादीका १३, राप्रपा, नेमकिपा, राजमो र स्वतन्त्रतर्फ एक/ एक सांसद रहेका छन् । जसमध्ये सभामुख र निलम्बनमा रहेका ४ जना सांसदले मतदानमा भाग लिन पाउँदैनन् ।

महाभियोगलाई पारित गर्नका लागि सांसद संख्याको दुई तिहाई अर्थात १ सय ८१ सांसदको मत आवश्यक पर्छ । यसर्थ एमालेबाहेक अन्य सबै दलहरु प्रस्तावको पक्षमा उभिएमा पनि सो मत १७० मात्रै पुग्छ ।