नेपालको आम संचार क्षेत्र अहिले आर्थिक मन्दीकाे कारणले प्रभावित छ । मिडिया क्षेत्रमा अहिले दरिलो र सबल लगानीकर्ताको साथै पर्याप्त बिज्ञापन दाताहरुको अभाव देखिन्छ ।

कतिपय मिडिया कम्पनीहरुले आफ्नो मिडियामा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकारहरु र त्यहाँ काम गर्ने अन्य कर्मचारीहरुको तलब केही महिनादेखि दिन सकिरहेको छैन । यसले सम्बन्धित मिडिया मात्र प्रभावित भएको छैन कि त्यहाँ काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकारहरु लगायतका अन्य कर्मचारीहरुको पनि पारिवारिक जीवन नै प्रभावित भइरहेको तीतो यथार्थ छ ।

सबैको घर काठमाडाैंमा हुँदैन । घर भाडा तिर्नै पर्छ । दुई छाक आफु, परिवार र बालबच्चालाई खुवाउनै पर्छ । औषधि उपचार गर्नै पर्छ । गाडी वा मोटरसाइकल हुनेले ईन्धन हाल्नै पर्छ र आफ्नो सवारी साधन नहुनेले गाडी भाडा तिर्नै पर्छ । बालबच्चाहरुको स्कुलको शुल्क तिर्नै पर्छ ।

केही मिडिया क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकारहरु लगायतका कर्मचारीहरुले केही महिनादेखि तलब नपाएको कारणले उनीहरुलाई अत्यन्त कठिन आर्थिक संकट भोग्नु परिरहेको छ । उनीहरु चरम मानसिक र आर्थिक तनावमा देखिन्छन् ।

यसैले नेपाल सरकारले राज्यको चौथो अंग संचार क्षेत्रलाई आर्थिक मन्दीको गम्भीर संकटबाट जोगाउन सम्पूर्ण मिडिया कम्पनीका संचालकहरुसँग संवाद गरेर आगामी सात (७) बर्षभित्र किस्ताबन्दीरुपमा सम्बन्धित मिडियाका संचालकहरुले नेपाल सरकारलाई रकम फिर्ता गर्ने गरी नेपाल सरकारले आन्तरिक ऋण खोजेर भए पनि सम्पूर्ण मिडियाका श्रमजीवी पत्रकारहरु र कर्मचारीहरुको तलब नेपाल सरकारले तत्काल दिनुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा मिडिया अपरिहार्य हुन्छ । अन्य क्षेत्रमा संकट आउँदा नेपाल सरकारले लगानी गरेको जस्तै अहिले मिडिया क्षेत्रमा आर्थिक संकट आउँदा पनि नेपाल सरकारले सहजै लगानी गर्नुपर्छ ।

मिडिया क्षेत्र र यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरु र संचालकहरुको साथसाथै यस क्षेत्रमा अहोरात्र काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकारहरु र कर्मचारीहरुलाई परेको चरम आर्थिक संकट र मानसिक तनावबाट जोगाउनु नेपाल सरकारको दायित्व र कर्तव्य पनि हो ।