काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीसहित ३ जनालाई रिहा गर्न अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अदालतले म्याद तोकेर २ दिनभित्र छाडिदेऊ भनेको न्यायिक इतिहासमा नै पहिलो भएको समेत जिकिर गरे ।

‘अदालतले दुई दिनभित्र अनुसन्धान सकेर छाड्नु भनेर आदेश गरेको थियो यस्तो आदेश इतिहासमा कुनै अदालतले पनि गरेको थिएन’ बैठकमा उनले भने– ‘तर, हामी मान्छौँ ।’ बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा घोटाला प्रकरणका आरोपीलाई छाडे पनि सरकारले मुद्दा नछाडेको श्रेष्ठले बताए । उनले भने– ‘आरोपी बाहिर भए पनि अनुसन्धान चलिरहेको छ ।’

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अदालतले गरेको निर्णय ठीक वा बेठीक जे भए पनि आफूहरुले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै उनले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बताए । तर काठमाडौं जिल्ला अदालतको यो आदेशप्रति भने प्रश्न उठेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए । अदालतले म्याद दिने सन्दर्भमा घण्टौं बहस गराएको इतिहास पनि नेपालमा नभएको उनले बताए ।