काठमाडौं । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गर्न बसेको सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ । यो संगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा निकै सकस पर्ने देखिएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनबीच कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा सहमति नजुटेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार सरकार बनेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि अन्यौंलमा परेको हो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपस्थित थिए। गठबन्धनमा राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि सामेल छ । सरकार सञ्चालन, मन्त्रिपरिषद् विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा छलफल भए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष भने निस्किएन । मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे विगत तीन दिनदेखि लगातार छलफल भइरहेको छ ।

एक राज्यमन्त्रीसहित ६ मन्त्री सबै दललाई बराबरी हुने गरी बनाउने एकमुष्ट समझदारी भए पनि कुन मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने विषय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । पाँच दलमध्ये कांग्रेस, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादीबीच ६ मन्त्री र एक राज्य मन्त्री लिने करिब सहमति भएको छ। जनमोर्चाले भने सरकारमा नजाने बताइसकेको छ ।

गठबन्धनबाट देउवा प्रधानमन्त्री बनेको ५० दिन भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। जसले गर्दा देउवाको चर्को आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले १७ मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंले सम्हालेका छन् । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ छन्।