काठमाडौं। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था (आइस्पान) ले आइतबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो भुक्तानी नपाएकोले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको र सबैको सामूहिक प्रयासबाट अवरुद्ध सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको जानकारी गराएको छ ।

मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई पटकपटक जानकारी गराउँदा समेत यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको हुनाले २०८१ वैशाख २० गते अप्रत्याशित रूपमा Airtel ले आफूले नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूलाई प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा अवरुद्ध गरेको, लगभग ७०% इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको, ग्राहकलाई अकल्पनीय, अपूरणीय क्षतिको अवस्था सिर्जना भएको गम्भीर आरोप लगाएको छ।

“विगत १३ महिनादेखि दूरसंचार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिएको हुँदा Airtel लगायतका अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो भुक्तानी पाएका छैनन् । सोही कारण अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्याण्डविथ सेवा प्रदायकहरूले भुक्तानी नभएमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने भनि पत्र पठाएका थिए र उक्त पत्र समेत आइस्पान मार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका थियौँ । लगत्तै ISPAN ले २०८१ वैशाख १३ गतेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत सर्वसाधारणमा उक्त विषयको जानकारी समेत गराइएको सबैलाई सर्वविदितै छ,” विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

“दूरसञ्चार ऐन, दूरसञ्चार नियमावली र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली अनुसार दूरसञ्चार सेवा बापतको आयमा तिर्नुपर्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ, आईएसपी तथा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूले नियमित रूपमा बुझाउँदै आइरहेका छन् । सो बाहेकको मर्मत तथा सम्भार शुल्क जस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छैन । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पटक पटक मर्मत सम्भार गैरदूरसञ्चार सेवा भएको र यसमा रोयल्टी र आरटीडीएफ नलाग्ने हुनाले बेरुजु लगत कट्टा गर्न निर्देशन दिइसकेको साथै सङ्घीय संसदबाट समेत उक्त प्रतिवेदनहरू पारित भइसकेको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत उक्त बेरुजुको लगत कट्टा गरिसकेको अवस्था छ । यसका साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत मर्मत सम्भार दस्तुरमा आरटीडीएफ र रोयल्टी असुल नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा पनि मन्त्रालय र प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिएकाले इन्टरनेट सेवा उद्योग नै धराशायी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यही राज्यमा सरकारी सेवा प्रदायकले अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता हुँदा पनि सजिलै विदेशी मुद्रा सिफारिस तथा सहजीकरण पाइरहेका छन्, जुन सरकारको विभेदकारी नीति हो ।”

आइस्पानले भनेको छ, “डिजिटल नेपाल निर्माणमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य भूमिका खेल्दै आएका छन्। हाल नेपाल विश्वमा फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डमा सस्तो इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने मुलुकमा ८औँ स्थानमा पर्न सफल भएको छ भने देशको ४५% भन्दा बढी घरधुरीमा र गाउँगाउँसम्म फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डको पहुँच पुगिसकेको छ । यसरी दसौं हजारौलाई रोजगारी दिई अर्बौँको लगानी भएको निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्रोत्साहन गरी लगानीको सुरक्षा गर्ने दायित्व नेपाल सरकारकै हो ।”

“उपभोक्तासँग हामी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले महसुल मार्फत रकम लिएको र उक्त रकममा टीएससी (दूरसञ्चार सेवा शुल्क), भ्याट, टीडीएससी लगायतका करहरूमार्फत नेपाल सरकारले पनि रकम असुल गरेकाले उपभोक्तालाई बिना अवरोध सेवा प्रदान गर्नु नेपाल सरकार र हामी इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुवैको दायित्व हो । अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनबाट जोगाउने दायित्व र उपभोक्तामा इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यमा मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दुवै जिम्मेवार र संवेदनशील हुनैपर्छ । यसमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिदिन गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराउँदछौँ । अन्त्यमा, हामीले मन्त्रालयबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस पाउना साथ विदेशी अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकहरूलाई अविलम्ब विदेशी मुद्राको भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ । यस अवस्थामा सेवाग्राहीहरूले देखाउनु भएको धैर्ययता तथा साथ सहयोगका लागि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ,” आइस्पानले भनेको छ।