तथ्यमा आधारित बजेट ल्याउँदा धेरै आलोचना भएन : अर्थमन्त्री पुन

तथ्यमा आधारित बजेट ल्याउँदा धेरै आलोचना भएन : अर्थमन्त्री पुन



काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तथ्यमा आधारित भएर बजेट बनाउँदा अधिकांश क्षेत्र र सरोकार भएकाले स्वीकार गरेका बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) ले आज यहाँ आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमाथिको छलफल कार्यक्रममा उनले सरोकार भएका सबै क्षेत्रबाट सन्तुलित बजेट आएको भनेर प्रतिक्रिया पाइरहेको बताए ।

“बजेटमा अलिअलि आलोचना स्वभाविक हो । केही ठाउँबाट आलोचना पनि भएका छन् । अधिकांश क्षेत्रले बजेट सन्तुलित आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्”, अर्थमन्त्री पुनले भने । तथ्यमा आधारित भएर बजेट बनाउँदा अधिकांश क्षेत्र र सरोकार भएका निकायले स्वागत गरी स्वीकार गरेका उनको भनाइ छ ।

बजेटले उत्पादन तथा उद्योगलाई संरक्षण गर्नेतर्फ ध्यान दिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । पछिल्लो समय सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । “आन्तरिक ऋणको मात्रा बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा स्रोत जुटाउनु चुनौतीपूर्ण भएको छ । चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ”, उनले भने ।

कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जालगायत प्राथमिकता पाएका क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा मुख्य भूमिका खेल्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री पुनले जोड दिए । आर्थिक ऐनमार्फत करका दर हेरफेर गर्दा आवश्यकता र औचित्य हेरिएको उनले दाबी गरे । उनले स्टील उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चापदार्थ ‘स्पन्ज आइरन’ र ‘बिलेट’मा करका दर हेरफेर गर्दा टिप्पणी आउने सम्भावना थियो भन्दै विभिन्न सरकारी अध्ययनको आधारमा ती वस्तुमा करको दर हेरफेर गरिएको बताए ।

“स्पन्ज आइरनका विषयमा तरङ्ग आउँछ भन्ने लागेको थियो, आयो पनि । यो विषय अध्ययन र छलफल गरी ल्याएका हौँ”, अर्थमन्त्री पुनले भने, “यसबारे आजै व्यवसायीसँग छलफल गर्दै छौँ । हामीले लुकाएर करका दर हेरफेर गरेका छैनौँ । तथ्यमा आधारित भएर यसतर्फ काम गरेका हौँ ।”

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बजेटमा वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने कार्यक्रम ल्याइनु स्वागतयोग्य रहेको बताए । “वित्तीय क्षेत्र सुधारसँग सम्बन्धित कार्यक्रम बजेटमा आएका छन्, यो स्वागतयोग्य छ । यी कार्यक्रम कार्यान्वयनको नेतृत्व लिन राष्ट्र बैंक तयार छ”, उनले भने ।

डिजिटल भुक्तानीको प्रवर्द्धन, केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी, ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीलगायत विषय समावेश भएको बजेटको घोषणाले राष्ट्र बैंकको कार्यक्रमलाई थप सहयोग पुग्ने डेपुटी गभर्नर मिश्रको भनाइ छ । बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा बैंकको शाखा स्थापना गर्ने नीति ढिलै गरी भए पनि आउनु सकरात्मक भएको उनले बताए ।