विराटनगर । कोशीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको नियुक्ति खारेजी र आफूलाई पुनर्वहाली गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ ।

आज उक्त रिटको सुनुवाइको क्रममा न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजालासमा सुनुवाइका लागि पठाउन आदेश दिएको हो । पूर्ण इजलासको पेशीसमेत जेठ २७ लाई तोकिएको छ ।

यसअघि १६ जेठमा मनोजकुमार शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको इजलासमा परेपनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार २७ असोज २०८० मा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले अल्पमतमा परेको ३० दिनसम्म विश्वासको मत नलिएपछि २६ वैशाखमा प्रदेश प्रमुखले स्वत: पदमुक्त भएको घोषणा गर्दै सोही उपधारा अनुसार नयाँ सरकार गठन आह्वान गरे ।

सोही अनुसार २७ वैशाखमा प्रदेश प्रमुखले एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उपधारा ५ अनुसार नै मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदको समर्थन छ ।

सरकार गठनविरुद्ध २७ वैशाखमा नै केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २८ वैशाखमा प्रतिवादीको जवाफ माग गरेको थियो । ९ जेठमा अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियाको कागजात झिकाउने आदेश गरेको थियो ।

कार्कीले दायर गरेको रिटमा सङ्कल्प प्रस्तावको आधारमा विश्वासको मत नलिएको आधार देखाई प्रदेश प्रमुखले २६ वैशाखमा सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान बदर, गत ७ वैशाख २०८१ मा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनका लागि निर्देशन दिन प्रदेश सभाले पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्ताव बदर, मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीले नियुक्ति बदर र संविधान अनुसार पदमुक्त हुने व्यवस्था नभएकाले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो निरन्तरताको माग गरेका छन् ।